टोरोंटो/बीजिंग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित होणार्‍या नागरिकांसाठीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. ही नवी नियमावली ग्रामीण भागातील कोट्यावधी नागरिकांचा हिरेमोड करणारी असून यामुळे चीनमध्ये सामाजिक असंतोषाची पार्श्‍वभूमी तयार होईल, असा दावा कॅनडातील अभ्यासगटाने केला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनमधील वीजटंचाई व ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील संकटामुळे जनतेमधील नाराजी वाढत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर नवा अहवाल चीनच्या सत्ताधार्‍यांच्या चिंतेत भर घालणारा ठरु शकतो.
कॅनडाच्या ‘इंटरनॅशनल फोरम फॉर राईट्स ऍण्ड सिक्युरिटी’(आयएफएफआरएएस) या अभ्यासगटाने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘चायनाज् हुकोउ ब्रुइंग सोशल अनरेस्ट अमंग रुरल मिलियन्स’ असे या अहवालाचे नाव आहे. त्यात चीनच्या राजवटीने ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित होणार्‍या नागरिकांसाठी केलेल्या कडक नियमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राजधानी बीजिंग, शांघाय, झांगझाऊ यासह इतर ‘मेगासिटीज्’मध्ये जाणार्‍या स्थलांतरितांना रोखण्याची योजना असल्याचे ‘आयएफएफआरएएस’ने म्हटले आहे.
चीनमध्ये १९५० सालापासून ‘हुकोउ’ नावाची परवाना यंत्रणा अस्तित्त्वात आहे. गावातील एखाद्या नागरिकाला शहरात जाऊन स्थायिक व्हायचे असेल तर त्यासाठी सदर परवाना बंधनकारक ठेवण्यात आला आहे. परवाना नसणार्‍यांवर दंड, अतिरिक्त कर तसेच सामाजिक सुविधा नाकारणे यासारखी कडक कारवाई केली जाते. तरीही दरवर्षी ग्रामीण भागातून लक्षावधी नागरिक शहरांमध्ये धडक देत असल्याचे समोर आले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी चीनच्या झेंगझाऊ शहरात आलेल्या महापुराने चिनी यंत्रणेचे अपयश दाखवून दिले होते. त्यामुळे चीनची राजवट मोठ्या शहरांमधील लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध उपाय वापरत असून स्थलांतरितांसाठीचे नवे नियमही त्याचाच भाग असल्याचे सांगण्यात येते. नव्या नियमांमध्ये स्थानिक प्रशासनांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी राजधानी बीजिंगसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जाणार्‍या स्थलांतरितांना ‘मास्टर्स डिग्री’ व शहराच्या विकासासाठी सहाय्यक असणार्‍या क्षेत्रातील कौशल्य असणे या गोष्टी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
मात्र केवळ नवे निकष ही समस्या नसून स्थानिक प्रशासनांकडून स्थलांतरितांच्या मुद्यावर असलेली अपारदर्शक भूमिकाही ग्रामीण भागातून येणार्‍या नागरिकांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे कॅनेडियन अभ्यासगटाने लक्षात आणून दिले. ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या जवळपास ५० कोटी असल्याचे गेल्या वर्षीच्या एका अहवालातून समोर आले होते. ही बाब लक्षात घेतली तर चीनमध्ये दरवर्षी ग्रामीण भागातून शहरात होणार्‍या स्थलांतरितांची प्रचंड संख्या लक्षात येईल, याकडे ‘आयएफएफआरएएस’ने लक्ष वेधले आहे.
चीनच्या ग्रामीण भागात अजूनही पुरेशा सुविधा नसल्याने शहरांकडे धाव घेणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. मात्र आता सत्ताधारी राजवट त्यांनाही रोखण्याचे प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीविरोधात नाराजीची भावना वाढत असल्याचे कॅनेडियन अभ्यासगटाने नमूद केले आहे. हा दावा करताना पेकिंग विद्यापीठातील दोन प्राध्यापकांनी लिहिलेल्या एका अहवालाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्राध्यापकांनी चिनी राजवटीला ‘हुकोउ’बाबत पारदर्शक राहण्याचा सल्ला दिल्याचे अभ्यासगटाने म्हटले आहे.
