वॉशिंग्टन – ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी ठरविलेल्यांना सरकारमध्ये स्थान देणार्‍या तालिबानला दहशतवादी संघटना घोषित करा. त्याचबरोबर तालिबानच्या दहशतवादी राजवटीला मान्यता देणार्‍या देशांवर निर्बंध लादा’, अशी मागणी करणारा ठराव अमेरिकेच्या आघाडीच्या सिनेटर्सनी कॉंग्रेसमध्ये सादर केला. हा ठराव पारित झाला तर तालिबानची वकिली करणार्‍या पाकिस्तानवर कठोर कारवाई होऊ शकते. दोन दिवसांपूर्वी तालिबानला लष्करी सहाय्य करणार्‍या पाकिस्तानला युरोपिय महासंघाने फटकारले होते.
अमेरिकेचे वरिष्ठ सिनेटर मार्को रुबिओ, टॉमी टबरविल, मूर कॅपिटो, डॅन सविलन, थॉम टिलिस आणि सिंथिया लुमिस यांनी गुरुवारी अमेरिकन कॉंग्रेससमोर महत्त्वाचा ठराव सादर केला. ‘प्रिव्हेंटिंग रिकग्नीशन ऑफ टेररिस्ट स्टेट्स ऍक्ट’ या कायद्यानुसार अफगाणिस्तानातील तालिबानची राजवट बेकायदा असल्याचे या सिनेटर्सनी म्हटले आहे. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘टेरर लिस्ट’मध्ये ठेवलेले दहशतवादी तालिबानच्या सरकारचा भाग असल्याचे अमेरिकन सिनेटर्सनी लक्षात आणून दिले.
दहा दिवसांपूर्वी तालिबानने जाहीर केलेल्या सरकारमधील ३६ पैकी १४ सदस्य हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवादी यादीत आहेत. तर अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा ‘एफबीआय’च्या मोस्ट वॉंटेड यादीत असलेले सिराजुद्दीन हक्कानी व खलिल हक्कानी हे देखील तालिबानच्या सरकारमधील मंत्री असल्याची आठवण अमेरिकन सिनेटर्सनी करून दिली. या दहशतवाद्यांना सरकारमध्ये सामील करणार्‍या तालिबानला देखील दहशतवादी जाहीर करावे, अशी मागणी या सिनेटर्सनी केली.
दहशतवाद्यांचा समावेश असलेल्या तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणार्‍या देशांवर तसेच सहकार्य करणार्‍या व्यक्तींवरही अमेरिकेने कठोर निर्बंध लादावे, अशी मागणी या ठरावात केली आहे. अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये या ठरावाला मान्यता मिळणार्‍याची दाट शक्यता वर्तविली जाते. असे झाले तर अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीवर अमली पदार्थांची तस्करी करणारे सरकार म्हणूनही आर्थिक कारवाई होईल, असा दावा केला जातो. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानच्या राजवटीला मान्यता द्यावी, यासाठी धडपड करणार्‍या पाकिस्तानवरही कठोर निर्बंध लादले जाऊ शकतात.
दरम्यान, गेल्या २० वर्षांपासून दहशतवादविरोधी कारवाईअंतर्गत अमेरिकेकडून आर्थिक लाभ व लष्करी सहाय्य उकळणारा पाकिस्तान, तालिबान व इतर दहशतवादी संघटनांना पोसत असल्याचा आरोप अमेरिकेत जोर पकडू लागला आहे. अमेरिकन सिनेटच्या सुनावणीत परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांना याबाबत जाब विचारण्यात आला होता. यावर पाकिस्तानबरोबरील संबंधांवर अमेरिका फेरविचार करीत असल्याचा सज्जड इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी दोन दिवसांपूर्वीच दिला. यानंतर पाकिस्तानात घबराहट पसरली होती. अशा परिस्थितीत अमेरिकन सिनेटर्सची नवी मागणी पाकिस्तानचे धाबे दणाणून सोडणारी आहे.
