नवी दिल्ली – करचोरीप्रकरणी आयकर विभागाने चीनची टेलिकॉम जायंट हुवेईच्या देशभरातील ठिकाणांवर धाडी टाकल्या. याआधी हुवेईला ५-जी सेवेच्या चाचणीपासून देखील लांब ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता आयकर विभागाकडून छापे टाकण्यात आले.
आयकर विभागाने बुधवारी दिल्ली, हरियाणा आणि बंगळुरूमध्ये हुवेईच्या छापे टाकण्यात आल्याची माहिती आयकर अधिकार्‍यांनी दिली. हुवेई कंपनीकडून करचुकवेगिरी केली जात असल्याची माहिती आयकर विभागाला मिळाली होती. यावर प्राथमिक तपास केल्यावर या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. कंपनीचे आर्थिक खाती, कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
गेल्यावर्षी आयकर विभागाने केलेल्या तपासात शाओमी आणि ओप्पो या चिनी कंपन्यांकडे ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे बेहिशोबी उत्पन्न असल्याचे आढळले होते. काही महिन्यांपूर्वीच या कंपन्यांवरही छापे पडले होते. यानंतर चीनकडून प्रतिक्रियाही आली होती. आपल्या कंपन्या कायद्यानुसार काम करीत आहे, असे चीनने म्हटले होते. तसेच चिनी कंपन्यांनी त्या देशातील कायदे व नियम पाळावेत, असे आवाहनही चीनने केले होते.
याआधी काही चिनी कंपन्यांवर मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. अनेक चिनी शेल कंपन्याही आढळल्या आहेत. याद्वारे हे मनी लॉण्डरिंग होत होते. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) देखील चीनच्या कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. काही कंपन्यांची मालमत्ता देखील गोठवण्यात आली आहे. यात काही नॉन बँकिंग फायनांशियल कंपन्यांचा (एनबीएफसी) समावेश आहे. या कंपन्या मोबाईल ऍपच्या सहाय्याने त्वरीत कर्ज उपलब्ध करून देतात व त्याची चुकीच्या पद्धतीने वसुली करीत आहे. यामुळे काही जणांना आत्महत्या केल्याची प्रकरणेही समोर आली होती.
आता आयकर विभागाकडून हुवेई कंपनी करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात अडकताना दिसत आहे. हुवेईने करचोरीचा दावा फेटाळला आहे. आपली कंपनी कायद्यानुसार काम करीत असल्याचे हुवेईने स्पष्टीकरण दिले आहे.
देशात ५-जी सेवेला परवानगी देण्यात आली. पण हुवेई कंपनीला यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. हुवेईवर जगभरात आधिच हेरगिरीचे आरोप झाले आहेत. भारतानेही गेल्यावर्षी गलवान प्रकरणानंतर दूरसंचार कंपन्यांना चिनी उपकरणे घेऊ नका, अशा सूचना दिल्या होत्या. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर हुवेईवर भारतात बंदी टाकण्याची मागणीही झाली होती. यामुळेच ५-जी चाचण्यांपासून हुवेईला दूर ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, दोन दिवसापूर्वीच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणार्‍या चीनच्या आणखी ५४ ऍप्सवर बंदी टाकण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली होती.
