नवी दिल्ली/कोलंबो – श्रीलंका आर्थिक संकटात असताना भारत श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर व विविध मार्गाने सहाय्य करीत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक हालचाली वाढल्या आहेत. द्विपक्षीय संबंध अधिकाअधिक मजबूत होत आहेत. यामुळे श्रीलंकेवरील आपला प्रभाव कमी झाल्याने अस्वस्थ झालेला चीन नवे डावपेच आखेल, असा इशारा पॉलिसी रिसर्च ग्रुप (पीओआरईजी) या थिंक टँकने दिला आहे.
प्रचंड आर्थिक संकटात असलेला श्रीलंका भारताकडे अपेक्षेने पाहत आहे. भारत या संकटकाळात श्रीलंकेला भरभरून सहाय्य करीत आहे. श्रीलंकेकडील परकीय गंगाजळी खूप कमी झाली आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे. आयातींवर नियंत्रण आल्याने देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बसविणे श्रीलंकेला कठीण जात आहे. यातून महागाई वाढली आहे. इंधनाच्या आयातीसाठीही श्रीलंकेकडे पैसे नसून यासाठी त्यांनी भारताकडे मदत मागितली होती. यानंतर पंधरा दिवसांपूर्वीच भारताने श्रीलंकेला ५० कोटी डॉलर्सचे सहाय्य देण्याचा निर्णय घेऊन श्रीलंकेला तत्काळ दिलासा दिला होता. श्रीलंकेला सहाय्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या रकमेतून भारताने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून ४० हजार मेट्रिक टन पेट्रोल व तितकेच मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मंगळवारीच यातील ४० हजार मेट्रिक टन इंधन श्रीलंकेला सुपूर्द करण्यात आले.
याशिवाय भारताने याआधी जानेवारी महिन्यात श्रीलंकेला ९० कोटीचे कर्ज सहाय्यही घोषित केले होते. श्रीलंकेत तुटवडा भासत असलेल्या आवश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी हे कर्ज सहाय्य भारताने दिले आहे. याशिवाय काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी श्रीलंकेला अन्न व औषधांसाठी एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज सहाय्यही जाहिर केले आहे.
तसेच करन्सी स्वॅपच्या माध्यमातून श्रीलंकेच्या परकीय गंगाजळीची घसरण थांबविण्यासाठीही भारताने हात दिला होता. आतापर्यंत दोनवेळा करन्सी स्वॅपद्वारे मदत केली आहे. एकदा ५० कोटी डॉलर्स, तर दुसर्‍या टप्प्यात ४० कोटी डॉलर्सचे कर्ज सहाय्य भारताने दिले आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनने पाठविलेली खराब खते श्रीलंकेने स्वीकारण्यास नकार दिला होता. यावेळीही श्रीलंकेत खतांचा तुटवडा भासू नये म्हणून भारताने श्रीलंकेला तातडीने खते पुरविली होती.
वस्तू व इंधनाच्या आयातीसाठी कर्जसहाय्य, त्रिंकोमाले येथील टँक फार्म विकसित करण्यासाठी सहाय्य, करन्सी स्वॅपबरोबर श्रीलंकेच्या पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक अशा विविधमार्गाने भारत करीत असलेल्या सहाय्याने भारताचा श्रीलंकेवरील प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटात भारत करीत असलेले सहकार्य खूप महत्त्वाचे व सकारात्मक असल्याचे मंगळवारी श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बसिल राजपक्षे म्हणाले. त्याच्या या विधानातून भारताचा श्रीलंकेमधील वाढलेला प्रभाव अधोरेखित होतो.
अर्थमंत्री बसिल राजपक्षे हे लवकरच भारतात येणार आहेत. या भेटीत भारताकडून देण्यात येत असलेल्या आर्थिक पॅकेजला अंतिम रुप देण्यात येईल, अशी माहितीही राजपक्षे यांनी दिली. श्रीलंकेच्या अर्थमंत्र्यांची ही तीन महिन्यातील दुसरी भारत भेट ठरणार आहे. तसेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मार्च अखेरीस ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्नीकल ऍण्ड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन’च्या (बिमस्टेक) बैठकीसाठी श्रीलंका दौर्‍यावर जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला यांनी श्रीलंका दौरा केला आहे. तर श्रीलंकेचेही मंत्री व उच्चपदस्थ अधिकारी विविध बैठकांसाठी भारत दौर्‍यावर येऊन गेले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही काळात भारत आणि श्रीलंकेमधील राजनैतिक हालचालीत प्रचंड वेगाने होत असल्याचे दिसून येते.
चीनने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा केला आहे. तसेच श्रीलंकेतील विविध प्रकल्पांमध्येही पैसे गुंतवले आहेत. पण चीनचे हे कर्ज खूप महाग असून त्याचे व्याज फेडतानाच श्रीलंकेची दमछाक होत आहे. चिनच्या या कर्जविळख्यात अडकूनच श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा बंदर चीनी कंपनीला ९९ वर्षांसाठी सुपूर्द करावे लागले होते. चीनच्या याच कर्जसहाय्यामुळे चीनच्या प्रभावाखाली गेलेल्या श्रीलंकेचे संबंध चीनपासून दूरावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आपल्या कर्जाचा सापळा यशस्वी ठरत नसल्याचे चीनला लक्षात आले आहे. यामुळे आता श्रीलंकेवर आपला प्रभाव पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी चीन नवे डावपेच आखू शकतो, असे ‘पीओआरईजी’ या अभ्यासगटाने म्हटले आहे.
