संयुक्त राष्ट्रसंघ – 2020 साली 64 अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक भारतात झाली होती. मात्र 2021 सालात यात 19 अब्ज डॉलर्सची घट होऊन देशात येणारी थेट परकीय गुंतवणूक 45 अब्ज डॉलर्सवर आली. ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढविणारी ठरते, असे दावे केले जात होते. मात्र परकीय गुंतवणुकीत इतकी मोठी घट झाली असली तरी, जागतिक पातळीवर सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट’ विभागाने ही आश्वासक माहिती दिली.
‘ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट’च्या ‘वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्ट’मध्ये भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे तपशील देण्यात आले आहेत. 2021 साली अमेरिका, चीन, हाँगकाँग, सिंगापूर, कॅनडा आणि ब्राझिल या देशानंतर सर्वाधिक गुंतवणूक देशांमध्ये भारताने स्थान मिळविले आहे. इतकेच नाही तर 2021 सालात भारतामध्ये सुमारे 108 मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आली. यातले 23 प्रकल्प अक्षय ऊर्जा क्षेत्राशी निगडीत आहेत. आधीच्या दहा वर्षात भारतात दरवर्षी सरासरी अशा 20 मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. पण एकाच वर्षात 108 प्रकल्पांची घोषणा करून भारताने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले, असे वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
जपानच्या निप्पॉन स्टील कंपनीने भारताच्या पोलाद व सिमेंट क्षेत्रातील नव्या प्रकल्पांसाठी 13.5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. तर जपानच्याच सुझूकी मोटर्सने मोटारींच्या निर्मितीसीठी भारतात 2.4 अब्ज डॉलर्स गुंतविण्याचे जाहीर केले. या दोन्ही प्रकल्पांचा दाखला वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्टने दिला. तसेच भारताने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांचीही नोंद या अहवालात आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना कुठल्याही स्वरुपाच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम’ सारखी योजना भारताने सुरू केली होती. यामुळे गुंतवणुकीची प्रक्रिया अधिक सुलभ बनली व याचा लाभ भारताला मिळत असल्याचा दावा या अहवालाने केला आहे.
असे असले तरी युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर याचा परिणाम होऊ शकतो, याचीही जाणीव वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्टने करून दिली. या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारताने देखील हालचाली सुरू केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलिया, युएई या देशांबरोबर मुक्त व्यापारी करार करून भारत आपली अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. ब्रिटन तसेच युरोपिय महासंघाबरोबरही भारत मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा करीत आहे. या वर्षाच्या नोव्हेंबरपर्यंत भारताचा ब्रिटनबरोबरील मुक्त व्यापारी करार पूर्णत्त्वास जाईल, असे व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी नुकतेच म्हटले होते.
