नवी दिल्ली – जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची द्विपक्षीय व्हर्च्युअल बैठक पार पडणार आहे. यात भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘लॉजिस्टिक्स पॅक्ट’ संपन्न होईल. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणमंत्री ‘लिंडा रेनोल्डस’ यांच्यात फोनवरून चर्चा पार पडली. गेल्या काही आठवड्यांपासून ऑस्ट्रेलियाने चीनच्या विरोधात स्वीकारलेली आक्रमक भूमिका व भारत चीनमध्ये वाढत असलेला तणाव यामुळे भारत ऑस्ट्रेलिया संबधांना व्यूहरचनात्मकदृष्टया फार मोठे महत्त्व आले आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणमंत्र्यामध्ये कोरोनाव्हायरसचे संकट आणि संरक्षण सहकार्यावर चर्चा झाली. या चर्चेचे सारे तपशील प्रसिध्द झालेले नाहीत. पण जून महिन्यात दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये होणाऱ्या व्हर्च्युअल बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा अत्यंत महत्वाची ठरते. या बैठकीची पूर्वतयारी उभय देशांच्या संरक्षणमंत्र्यामधील चर्चेद्वारे झाल्याचे बोलले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्कॉट मॉरिसन यांच्या व्हर्च्युअल बैठकीत ‘डिफेन्स लॉजिस्टिक्स’ करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. याआधी भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या बैठकीत या करारावर चर्चा पार पडली होती. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन जानेवारी महिन्यात भारतात येणार होते. त्यावेळी हा करार होणार होता. पण त्या काळात ऑस्ट्रेलियाच्या वनक्षेत्रात वणवे पेटले आणि त्यामुळे मॉरिसन यांचा भारत दौरा रद्द झाला. आता जून महिन्यात पार पडणाऱ्या व्हर्च्युअल बैठकीत हा करार होईल.
गेल्या काही आठवड्यांपासून ऑस्ट्रेलिया व चीन मधील तणाव प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. चीनमधून जगभरात पसरलेल्या कोरोनाव्हायरसच्या साथीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी ऑस्ट्रेलियाने उचलून धरली होती. ‘साऊथ चायना सी’ क्षेत्राबाबत ऑस्ट्रेलियाने स्वीकारलेली आक्रमक भूमिका चीनच्या संतापात भर टाकणारी ठरली होती. यावरून चीनने ऑस्ट्रेलियाला गंभीर परिणामांचा इशाराही दिला होता. ऑस्ट्रेलिया आणि चीन मधील हा तणाव वाढत असताना दोन्ही देशांचे व्यापारी संबंध संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अशा परिस्थितीत भारताबरोबरील व्यापारी सहकार्य वाढवून ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने चीनला आणखी एक धक्का दिला आहे. म्हणूनच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मधील व्यापार तसेच संरक्षणविषयक सहकार्याला फार मोठे धोरणात्मक महत्त्व आल्याचे दिसत आहे.
