नवी दिल्ली/सेऊल – या वर्षात आर्थिक मंदी येईल की नाही, यावर अर्थतज्ज्ञांचे एकमत झालेले नाही. पण भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने प्रगती करील, यावर अर्थतज्ज्ञांचे एकमत असल्याचे दिसते. उत्पादनाशी निगडीत असलेल्या पुरवठा साखळीच्या संकटाचा फटका जगभरातील प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही बसेल, असे दावे केले जातात. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे संकट लाभदायी ठरेल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या पाहणी अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली. हा अहवाल प्रसिद्ध होत असतानाच, भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांनी जागतिक विकासाचे ‘इंजिन’ म्हणून काम करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक-एडीबी’च्या बैठकीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर आहेत. दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊलमध्ये भारतीय समुदायाला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीची दखल साऱ्या जगाकडून घेतली जात असल्याचे सांगून त्यावर समाधान व्यक्त केले. मात्र ही दखल भारत केवळ सर्वाधिक विकसदराने आर्थिक प्रगती करीत आहे, म्हणूनच नाही. तर कोरोनाची साथ आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानांचा भारताने ज्या प्रकारे सामना केला, त्याची दखल जगाला घ्यावी लागली, असे अर्थमंत्री सीतारामन पुढे म्हणाल्या.

विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेल्या आहेत आणि अशा परिस्थितीतही भारत आणि इतर काही विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था प्रगती करीत असताना दिसते. पुढच्या आव्हानात्मक काळातही हा आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी विकसनशील देशांनी आधिक ऊर्जा दाखवायला हवी. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून विकसनशील देशांनी काम करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे जगावरील आर्थिक संकटाचे निवारण करता येईल, असा विश्वास अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

अशा काळात जी२०चे अध्यक्षपद भारताकडे आलेले आहे, ही लक्षणीय बाब ठरते. जी२०चे सदस्य असलेले इंडोनेशिया, भारत व ब्राझिल हे विकसनशील देश असून त्यांच्यामुळे या परिषदेतील ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज अधिकच बुलंद होईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. पुढची तीन वर्षे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरतील. या काळात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेमध्ये ‘रिसेट’ अर्थात फेररचना व परिस्थितीनुसार ॲडजेस्टमेंट अर्थात जुळवून घेण्याची प्रक्रिया पार पडेल, असा दावा भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी केला. आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, डीप डाटा ॲनालिटिक्स्‌‍ आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज्‌‍ यांचा पुढच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वापर होणार आहे, याची जाणीव यावेळी सीतारामन यांनी करून दिली.

पुढच्या काळात होणाऱ्या या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी भारताने केलेली आहे. डिजिटल पेमेंट सिस्टीम, करदात्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क न करता करवसूली आणि डिजिटल आयडी, या तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात सुरू झालेला आहे. तसेच आर्टिफिशल इंटेलिजन्ससह भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भारतीय कंपन्या सज्ज झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दक्षिण कोरियातील अनिवासी भारतीयांनी भारताच्या तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रात योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी सीतारामन यांनी केले.

हिंदी