पॅरिस – जागतिक हवामानबदलाच्या विरोधातील सहकार्य, संरक्षण, अणुऊर्जा सागरी क्षेत्राशी निगडीत अर्थकारण व दोन्ही देशांच्या जनतेमधील संवाद वाढविण्याचा निर्धार भारत आणि फ्रान्सने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्यात पार पडलेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर ही माहिती देण्यात आली. युक्रेनचे युद्ध त्वरित रोखण्यावरही दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले आहे. मात्र अमेरिका व इतर युरोपिय देशांप्रमाणे फ्रान्सने रशियाबरोबरील संबंधांवरून भारताला ‘उपदेश’ करण्याचे टाळले. ही बाब उभय देशांमधील धोरणात्मक सहकार्याचे अधोरेखित करणारी ठरते.
आपल्या युरोप दौऱ्याचा अखेरचा टप्पा असलेल्या फ्रान्सला पंतप्रधान मोदी यांनी भेट दिली. या भेटीत उभय देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करणारे काही मुद्दे प्रकर्षाने समोर येत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व व अणुइंधन पुरवठादार गटातील भारताच्या सदस्यत्त्वाला फ्रान्सने पाठिंबा दिला आहे. तसेच जागतिक हवामानबदलाच्या विरोधात भारताबरोबरील आपली भागीदारी पूर्वीपेक्षाही अधिक भक्कम बनल्याचे फ्रान्सने म्हटले आहे. याबरोबरच अणुऊर्जा, संरक्षण, अंतराळ तसेच सागरी क्षेत्राशी निगडीत अर्थकारणाच्या आघाडीवर भारताबरोबरील आपल्या सहकार्याला फ्रान्स विशेष महत्त्व देत असल्याचे दोन्ही नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनातून स्पष्ट झाले आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य व सुरक्षा याला पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या संयुक्त निवेदनात देण्यात आलेले महत्त्व लक्ष वेधून घेत आहे. चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणांमुळे या क्षेत्रातील फ्रान्सचे हितसंबंध धोक्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाने पाणबुड्यांचे कंत्राट फ्रान्सकडून काढून अमेरिकेला दिल्याने, फ्रान्सचे या देशांबरोबरील संबंधही उत्तम राहिलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा देश असलेल्या भारताबरोबरील सहकार्याला फ्रान्स अधिक महत्त्व देत असल्याचे दिसत आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मक्रॉन यांच्या पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत याचे प्रतिबिंब उमटले आहे.
युक्रेनचे युद्ध थांबविण्यासाठी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी अनेकवार चर्चा केली होत. रशियाबाबत अमेरिका व नाटोने स्वीकारलेल्या धोरणांशी फ्रान्स सहमत नाही. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी यावरून अमेरिका व नाटोवर टीका केली होती. अशा परिस्थितीत रशियाचा मित्रदेश असलेल्या भारताबरोबरील फ्रान्सचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरत आहे. द्विपक्षीय चर्चेत युक्रेनबाबतची फ्रान्सची भूमिका भारतापेक्षा फार वेगळी नसल्याची बाबही समोर आली आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे धोरणात्मक सहकार्य अधिकच दृढ बनल्याचे दिसत आहे. युक्रेनचे युद्ध लवकरात लवकर थांबावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या संयुक्त निवेदनात करण्यात आले आहे.
संवेदनशील व महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरतेच्या भारताच्या योजनेला फ्रान्स सहकार्य करील, अशी घोषणाही पंतप्रधान मोदी यांच्या या दौऱ्यात करण्यात आली आहे. तसेच अफगाणिस्तानचा इतर देशांमध्ये दहशतवाच्या फैलावासाठी वापर करणे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, हे ही सदर संयुक्त निवेदनात बजावण्यात आले आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांचा हा युरोप दौरा अत्यंत यशस्वी ठरल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. यामुळे भारताचे युरोपिय देशांबरोबरील संबंध अधिकच दृढ होतील, असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. युरोपिय देशांचे हितसंबंध चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणांमुळे धोक्यात आलेले असताना, भारताचे युरोपिय देशांबरोबरील हे सहकार्य सामरिक व आर्थिकदृष्ट्या निर्णायक ठरू शकते. विशेषतः सध्या युरोपिय महासंघाचे नेतृत्त्व करीत असलेल्या फ्रान्सबरोबरील भारताचे धोरणात्मक सहकार्य भारतासाठी युरोपची द्वारे खुली करणारे असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
