मनिला – जगातील सर्वात वेगवान सुरपसोनिक क्षेपणास्त्र असलेल्या ‘ब्रह्मोस’च्या खरेदीसंदर्भात भारत आणि फिलिपाईन्समध्ये महत्त्वपूर्ण करार पार पडला आहे. ब्रह्मोसच्या खरेदीमुळे आपल्या देशाच्या सागरी सीमेची सुरक्षा अधिक भक्कम होईल, असे फिलिपाईन्सने म्हटले आहे. ‘साऊथ चायना सी’च्या ९० टक्के सागरी क्षेत्रावर हक्क सांगणार्‍या चीनला भारत व फिलिपाईन्समध्ये हे सहकार्य आव्हान देणारे असल्याचे दिसत आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून फिलिपाईन्स भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या. गेल्या वर्षी भारताने फिलिपाईन्सला ब्रह्मोसच्या खरेदीसाठी १० कोटी डॉलर्सची क्रेडिट लाईन दिली होती. पण कोरोनाव्हायसरच्या साथीमुळे फिलिपाईन्सच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण आला व त्यामुळे ब्रह्मोसच्या खरेदीचा करार पुढे ढकलावा लागला होता. अखेरीस मंगळवारी फिलिपाईन्सने ब्रह्मोसच्या खरेदीसंदर्भातील करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
फिलिपाईन्सच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्यालयात सदर करार पार पडला. भारताचे राजदूत शंबू कुमारन आणि फिलिपाईन्सचे उपसंरक्षणमंत्री रेमंड एलिफंटे यांनी सदर करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी फिलिपाईन्सचे संरक्षणमंत्री डेल्फिन लॉरेंझा देखील उपस्थित होते. या करारानुसार भारत फिलिपाईन्सच्या लष्कर तसेच तटरक्षक दलाला सहाय्यक ठरणारी ब्रह्मोस क्रूझ् क्षेपणास्त्रांची आवृत्ती पुरविणार आहे.
या व्यतिरिक्त उभय देशांमध्ये लष्करी प्रशिक्षण, सराव, दहशतवादविरोधी कारवाई तसेच संरक्षण साहित्यांच्या खरेदीसंदर्भात इतरही करार पार पडल्याचा दावा केला जातो. फिलिपाईन्सची ब्रह्मोस खरेदी चीनसाठी आव्हान असल्याचा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत. ‘साऊथ चायना सी’च्या ९० टक्के सागरी क्षेत्रावर चीन आपला अधिकार सांगत आहे. यामध्ये फिलिपाईन्सच्या द्विपसमुह आणि सागरी क्षेत्रांचाही समावेश येतो.
चीनच्या या अरेरावीच्या विरोधात फिलिपाईन्सने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडेही धाव घेतली होती. चीनबरोबर सागरी वाद असणार्‍या आग्नेय आशियाई देशांपैकी चीनच्या विरोधात अशी कारवाई करणारा फिलिपाईन्स हा एकमेव देश ठरला होता. त्यामुळे फिलिपाईन्सने भारताबरोबर केलेला हा करार चीनच्या चिंतेत भर घालणारा असल्याचे दिसत आहे.
