नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षापरिषदेत पाकिस्तनचा चीनच्या साथीने जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फसला आहे. त्याचवेळी गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरमधून कलम-३७० हटवण्याच्या भारताने घेतलेल्या निर्णयाला चीनने बेकायदेशीर म्हटले आहे. भारताने यानंतर चीनला जोरदार शब्दात फटकारले आहे. भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात नाक खुपसण्याचा चीनला कोणताही अधिकार नसल्याचे, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनला सुनावले.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करण्याचा महत्वाचा निर्णय गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने घेतला होता. यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले करून या हल्ल्यांना स्थानिक उद्रेकाचे स्वरूप देऊन भारताला कोंडीत पकडता येईल आणि या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण करता येईल अशी पाकिस्तानला अपेक्षा होती. मात्र तसे काहीही झालेले नसल्याने हताश झालेल्या पाकिस्तानला आता ‘पीओके’ ही गमवावे लागेल, या भीतीने ग्रासले आहे. यामुळे पाकिस्तान प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या ‘ओआयसी’मध्ये सदस्य देशांनी जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर भूमिका घ्यावी अशी पाकिस्तानची अपेक्षा होती. मात्र सौदी अरेबियाचा प्रभाव असलेल्या आणि पाकिस्तान सदस्य असलेल्या या गटाने भारताविरोधात भूमिका घेण्याचे टाळले असून यामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शहा महमूद कुरेशी यांनी तर ‘ओआयसी’ देशांची बैठक आयोजित करण्यात येत नसेल, तर पाकिस्तान काश्मीरमुद्यावर पाकिस्तानची साथ देणाऱ्या इस्लामी देशांची बैठक बोलावेल, अशी धमकी दिली आहे. यावरून सौदी सारख्या जुन्या मित्र देशाशी पाकिस्तानचा दुरावा वाढला असल्याचे दिसून येते.
काश्मीर मुद्यांवर सर्व प्रयत्न अपयशी ठरत असताना पाकिस्तानने पुन्हा एकदा चीनच्या सहाय्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत चर्चा घडवून आणण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. मात्र यामध्ये पुन्हा दोन्ही देशांना अपयश आले. सुरक्षापरिषदेतील स्थायी आणि अस्थायी सदस्य देशांमध्ये चीन वगळता पाकिस्तानला कोणाचीही साथ मिळू शकली नाही. त्यामुळे नकाराधिकार असलेल्याच चीनच्या मागणीवर बैठक झाली मात्र ती अनौपचारिक होती. या बैठकीचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवण्यात आले नाहीत किंवा निवेदनही जाहीर करण्यात आले नाही. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न द्विपक्षीय असून यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या वेळ खर्च करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जवजवळ सर्वच देशांनी मान्य केले. त्यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा तोंडघशी पडला आहे.
यानंतर भारताने चीनला खडे बोल सुनावले. याआधी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनीही जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताने कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय अवैध होता, असे विधान केले होते. हे विधान आणि पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रात हा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी चीनने केलेल्या मदतीवरून भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनवर ताशेरे ओढले. चीनला भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात लुडबुड करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले. तसेच काश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करण्यात वारंवार येणाऱ्या अपयशातून चीनने योग्य तो निष्कर्ष काढावा, असा सल्लाही भारताच्या वतीने देण्यात आला.
लडाखमध्ये भारताच्या आक्रमक भूमिकेमुळे चीनला नामुष्कीचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यामुळे चीन काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानच्या आडून कुरापती करीत आहे. यातून भारताला धक्का देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. तसेच भारत ‘पीओके’ ताब्यात घेईल या धास्तीने चीनलाही ग्रासले असून सीपीईसी प्रकल्पातील गुंतवणूक धोक्यात येईल, ही धास्ती चीनला सतावत आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण बनविण्यासाठी पाकिस्तानबरोबर चीनही प्रयत्न करीत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
