‘इंडो-पॅसिफिक’च्या सुरक्षेसाठी भारत-श्रीलंका-मालदीवमध्ये ‘इंटेलिजन्स शेअरिंग’वर एकमत

कोलंबो – चीनकडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील कारवाया वाढत असतानाच त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आघाडी उघडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी शेजारी देशांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. शनिवारी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची श्रीलंका व मालदीवबरोबर झालेली बैठक त्याचे स्पष्ट संकेत देणारी ठरली आहे. या बैठकीत इंडो-पॅसिफिकच्या सुरक्षेसाठी गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करण्यावर तिन्ही देशांचे एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इंडो-पॅसिफिकच्या मुद्याबरोबरच दहशतवाद व सायबरसुरक्षेच्या मुद्यावरही चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.

‘इंटेलिजन्स शेअरिंग’

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल शुक्रवारी श्रीलंका दौऱ्यावर दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे, पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे व संरक्षणमंत्री कमल गुणरत्ने यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा केली. यावेळी भारताकडून श्रीलंकेत होणारी नवी गुंतवणूक, सुरू असणारे विविध प्रकल्प व इतर मुद्यांवर चर्चा झाल्याचे श्रीलंकेकडून सांगण्यात आले.

शनिवारी भारत, श्रीलंका व मालदीवमध्ये चौथी ‘ट्रायलॅटरल मीटिंग ऑन मेरिटाईम सिक्युरिटी कोऑपरेशन’ पार पडली. यापूर्वीची बैठक तब्बल सहा वर्षांपूर्वी 2014 साली पार पडली होती. त्यामुळे श्रीलंकेतील या त्रिपक्षीय बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. या बैठकीत बांगलादेश, मॉरिशस व सेशल्स हे देश निरीक्षक म्हणून ‘व्हर्च्युअल’ माध्यमातून सहभागी झाले. श्रीलंकेकडून या बैठकीत संरक्षणमंत्री गुणरत्ने तर मालदीवकडून संरक्षणमंत्री मारिया दीदी सहभागी झाल्या होत्या.

यावेळी तिन्ही देशांनी हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेसाठी गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करण्यास मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी यावेळी सागरी सुरक्षेबरोबरच इतर मुद्यांचाही सहकार्यात समावेश व्हावा, असा प्रस्ताव दिला. श्रीलंका व मालदीव या दोन्ही देशांनी त्याला मान्यता दिली असून सागरी सुरक्षेबरोबरच दहशतवाद, सायबर सुरक्षा, अमली पदार्थ व शस्त्रांची तस्करी व आर्थिक गैरव्यवहार यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. श्रीलंकेत झालेली ही त्रिपक्षीय बैठक भारताच्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. गेल्या वर्षभरात चीनकडून या क्षेत्रातील आक्रमक कारवाया वाढल्या असून त्या रोखण्यासाठी अमेरिकेसह भारतानेही पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली तयार झालेला ‘क्वाड’ हा गट त्याचे ठळक उदाहरण असून नुकताच झालेला ‘मलाबार’ हा नौदल सराव क्वाडमधील वाढत्या सहकार्याचे संकेत मानले जातात. त्याचवेळी भारताने हिंदी महासागर क्षेत्रातील छोट्या देशांना एकत्र करून चीनविरोधातील आघाडी अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. श्रीलंका व मालदीवबरोबरील वाढते सहकार्य त्याचाच भाग ठरतो.

leave a reply