नवी दिल्ली – रायफलपासून तोफांपर्यंत १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. देशातच संरक्षण साहित्यांची निर्मिती करून या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी जाहीर केले.
संरक्षण क्षेत्रातही आत्मनिर्भर अभियान हाती घेण्यात आले आहे. यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने काही संरक्षण साहित्यांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये काही शस्त्रास्त्र आणि संरक्षण उपकरणांचा समावेश आहे. रविवारी सकाळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी याबातची घोषणा केली. भारत हा संरक्षण साहित्यांची सर्वाधिक आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे बंदीचा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. सर्व संबंधितांशी बोलून यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे, संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’साठी गेल्या पाच वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरु झाले. तसेच संरक्षण साहित्याची निर्यातही भारताकडून केली जाऊ लागली आहे. मात्र आता याला अधिक व्यापक रूप देण्यात येणार असून देशांतर्गत निर्मिती संरक्षण साहित्य आणि उपकरणांच्या खरेदीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
याचवर्षी मे महिन्यात संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंवणूकीची मर्यादा वाढवून ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात आली होती. मात्र या क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक एफडीआयसाठी सरकारची परवानगी आवश्यकता आहे. मात्र जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी हे नियमही शिथिल करण्यासाठी हालचाली सुरु असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या वरून या क्षेत्रात अधीक गुंतवणूक व्हावी आणि देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे स्पष्ट होते.
या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्र्यांनी १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. या साहित्यांची एक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २०१५ ते २०२० दरम्यान देशात या यादीतील संरक्षण साहित्यांच्या खरेदीसाठी साडे तीन लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली गेली आहेत. मात्र या निर्णयानंतर पुढील सहा ते सात वर्षात देशातच चार लाख कोटींची कंत्राटे दिली जाणार आहेत.
