नवी दिल्ली – भारत ‘ग्लोबल साऊथ’चा भाग असलेल्या सुमारे 120 हून अधिक देशांच्या व्हर्च्युअल परिषदेचे आयोजन करणार आहे. 12 ते 13 जानेवारी अशा दोन दिवसात होणाऱ्या या परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील बहुतांश देशांचा समावेश असेल. कोरोनाची साथ व त्यानंतर पेटलेल्या युक्रेनच्या युद्धानंतर विकसनशील देशांच्या मागण्यांकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या पार्श्वभूमीवर, या परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. या परिषदेद्वारे ग्लोबल साऊथचा भाग असलेल्या देशांचा आवाज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविला जाईल, असा दावा भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी केला.
युक्रेनच्या युद्धानंतर अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. अन्नधान्य आणि खतांच्या टंचाईमुळे ग्लोबल साऊथ अर्थात लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियाई क्षेत्रातील गरीब व विकसनशील देशांची अवस्था बिकट बनललेली आहे. त्यात इंधनाच्या दरवाढीमुळे या देशांसमोर गंभीर समस्या खड्या ठाकलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या मागण्या व प्राथमिकता यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार या देशांकडून केली जाते. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाद मागण्यासाठी या देशांच्या ‘युनिटी ऑफ व्हॉईस, युनिटी ऑफ पर्पज्‌’ (एकजुटीचा आवाज, एकसमान उद्देश) अशी संकल्पना असलेल्या व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथचे आयोजन करण्यात येत आहे. परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी ही पार्श्वभूमी माध्यमांसमोर मांडली. मात्र या परिषदेला पाकिस्तान, चीन व युक्रेन या देशांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे का, या प्रश्नाला क्वात्रा यांनी थेट उत्तर दिले नाही.
लवकरच या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या देशांची यादी सार्वजनिक केली जाईल, असे क्वात्रा म्हणाले. ही परिषद म्हणजे ग्लोबल साऊथला आवाज देण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. तसेच आपल्या समस्यांवर सखोल चर्चा करून यावर मात करण्यावर सदर परिषदेत विचारविनिमय केला जाईल, अशी माहिती परराष्ट्र सचिव क्वात्रा यांनी दिली. यावर्षी भारतात होणाऱ्या जी20 परिषदेच्या आधी पार पडणारी ही ग्लोबल साऊथ परिषद महत्वाची ठरते, कारण या परिषदेतून मिळणारी माहिती जी20समोर प्रभावीपणे मांडली जाईल, असे परराष्ट्र सचिवांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यांपासून भारत सातत्याने ग्लोबल साऊथच्या समस्या मांडत असून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर याचा विशेषत्त्वाने उल्लेख केला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये आपण दुर्लक्षित असल्याची भावना आशिया व आफ्रिका खंडातील कितीतरी देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्याकडे व्यक्त केल्याचे जयशंकर यांनी म्हटले होते. यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ आपली विश्वासार्हता व प्रभाव गमावत असल्याची जाणीवही भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी करून दिली होती. तर संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजदूत रूचिरा कंबोज यांनी देखील राष्ट्रसंघ प्रभावहीन बनत असताना जी20 सारख्या संघटना राष्ट्रसंघाची जागा घेतील, असा इशारा दिला होता. भारताच्या या भूमिकेचे प्रतिबिंब ग्लोबल साऊथ परिषदेत पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत यामुळे मिळू लागले आहेत.
