नवी दिल्ली – पुढच्या वित्तीय वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व काळातील उंची गाठेल, असा विश्‍वास नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या बळावर येत्या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक असेल, असा दावाही राजीव कुमार यांनी केला. कोरोनाच्या काळातही देशात येणारी थेट परकीय गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे समोर आले होते. त्याचा दाखला देऊन कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर भारतीय अर्थव्यस्था गतीमान होईल, असा विश्‍वास काही अर्थतज्ज्ञही व्यक्त करीत आहेत.
एका वेबिनारला संबोधित करताना नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक संकेत दिले. ‘कोरोनाच्या साथीच्या काळात अनेक गोष्टी बदलल्या असून काही नवे मार्गही समोर आले आहेत. साथ संपल्यानंतरच्या काळात आपल्याला योग्य प्रगती करायची असेल तर त्यासाठी नाविन्यपूर्ण गोष्टींचा समावेश असलेल्या आर्थिक व्यवस्थेची उभारणी करावी लागेल’, असे आवाहन उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केले.
अर्थव्यवस्था हळुहळू कोरोनापूर्वीच्या स्थितीत येण्यास सुरुवात झाली असून, पुढील काही तिमाहींमध्ये ती उसळी घेईल असा दावाही नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी केला. ‘कोरोनापूर्व काळातील उंची गाठल्यानंतरच्या पुढील 20 ते 30 वर्षांच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7 ते 8 टक्के दराने प्रगती करेल. 2047 सालापर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल’, असा विश्‍वास राजीव कुमार यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी सरकाकडून शेती, कामगार, छोटे व मध्यम उद्योग, शिक्षण आणि आधुनिक व परंपरागत औषधे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत असून सुधारणाही घडविण्यात येत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सरकारने या वित्तीय वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2.10 लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहितीही नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी दिली. नीति आयोगाने गेल्या काही वर्षात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यास सुरुवात केल्याचा दावाही त्यांनी केला. नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात सकारात्मक बदल घेतील असेही राजीव कुमार यांनी सांगितले.
गेल्या दोन महिन्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेतून सातत्याने चांगले संकेत समोर येत आहेत. सलग दोन महिने ‘जीएसटी’ने एक लाख कोटींची मर्यादा ओलांडली असून परकीय गुंतवणूक तसेच गंगाजळीतही मोठ्या प्रमाणात भर पडत आहे. ‘मुडीज्‌’सारख्या संस्थांनीही भारतीय विकासदराबाबत वाढीचे संकेत दिले आहेत. वाहनक्षेत्रासह इंधनाच्या मागणीतही वाढत होत असून ‘पीएमआय निर्देशांका’तही सुधारणा झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी केलेले वक्तव्य लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
