नवी दिल्ली – जागतिक पातळीवर सुरक्षाविषयक परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. या बदलाचा प्रभाव जगातील प्रत्येक भागावार दिसत आहे. यामुळे पुढील काळात संरक्षण साहित्यांची मागणी वाढणार आहे. जागतिक पातळीवर होत असलेले हे बदल लक्षात घेऊन संरक्षण क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांनी संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाला अधिक गती द्यावी. तसेच संरक्षण क्षेत्रात संशोधन व विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी केले. ‘सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्यूफिक्चरींग’ने आयोजित केलेल्या वार्षिक चर्चासत्रात बोलताना संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या उपस्थितीत प्रतिनिधींना संरक्षणमंत्र्यांनी जागतिक पातळीवर होत असलेल्या या बदलांची जाणीव करून दिली.
देशांतर्गत संरक्षण साहित्याचे उत्पादन वाढावे यासाठी गेल्या काही वर्षात भारत सरकारने कित्येक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. तसेच खाजगी क्षेत्राला सुलभ व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठीही सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. धोरणात्मक भागिदारी मॉड्यूलअंतर्गत भारतातच लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या, रणगाडे, तोफांची निर्मिती करता येईल, यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे, याकडे संरक्षण उत्पादकांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात राजनाथ सिंग यांनी लक्ष वेधले.
जागतिक पातळीवर किती वेगाने परिस्थिती बदलत आहे, हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. या बदलाच्या प्रभावापासून जगातील कोणतेच क्षेत्र स्वत:ला दूर ठेवू शकत नाही. प्रत्येक क्षेत्रात या बदलांचा प्रभाव दिसून येत आहे. तसेच व्यापार, अर्थव्यवस्था, संचार क्षेत्रावरही याचा परिणाम आपण पाहू शकतो. तसेच राजकीय समिकरणे, लष्करी शक्तींवरही याचे परिणाम स्पष्ट दिसून येत आहेत. या बदलामुळे पुढील काळात शस्त्रास्त्रांची व इतर लष्करी साहित्याची मागणी वाढणार आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगाने या बदलाला अनुसरून आपल्या उत्पादनात तेजी आणायला हवी, असे स्पष्ट मत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी व्यक्त केले. संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांनी संशोधन व विकास अर्थात ‘आर ऍण्ड डी’वर उद्योगांनी भर द्यावा. विशेषत: सायबरस्पेस संबंधीत तंत्रज्ञानात आर ऍण्ड डीसाठी खाजगी उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे, असे राजनाथ सिंग म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात भारताने संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारताअंतर्गत देशातच संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाकडे लक्ष पुरविले जात आहे. भारतात काही संरक्षण साहित्यांची आयात थांबावी, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात सरकारने १०१ शस्त्र व लष्करी साहित्याच्या आयातीवर बंदी टाकली होती. तर काही महिन्यांपूर्वीच आणखी १०८ संरक्षण साहित्यांची दुसरी यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये रडार, रणगाड्याचे इंजिन, अत्याधुनिक जहाजे अशा गोष्टींचा समावेश आहे. भारताने २०२५ सालापर्यंत १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या (२५ अब्ज डॉलर्स) संरक्षण साहित्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच याच कालावधीपर्यंत ३५ हजार कोटींच्या निर्यातीचेही लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाद्वारे करण्यात येणार्‍या मध्यवर्ती समिक्षेआधी राजनाथ सिंग यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात तिन्ही दलांसाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लष्कर, वायुसेना, नौदल या तिन्ही दलांनी निर्धारीत वेळेत आवश्यक त्या साहित्यावर अधिक खर्च करावा, मात्र त्याला वेग द्यावा, असे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.
