वॉशिंग्टन – अमेरिकन सिनेटमध्ये तालिबानसह पाकिस्तानवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यात आले आहे. सुमारे २२ सिनेटर्सनी हे विधेयक मांडले असून लवकरच यावर निर्णय अपेक्षित आहे. तालिबानवर निर्बंधांसह आजवर तालिबानची पाठराखण करीत आलेल्या पाकिस्तानवरही कठोर निर्बंधांची तजवीज करण्याच्या या विधेयकाचे परिणामही दिसू लागले. याची बातमी आल्यानंतर पाकिस्तानचा शेअर बाजार घसरला व पाकिस्तानी रूपयाचीही घसरण झाली. ही कारवाई अनावश्यक व अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांसाठी उपकारक ठरणारी नसल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून अफगाणिस्तानात दहशतवादविरोधी युद्ध लढत असलेल्या अमेरिकेचा पाकिस्तानने विश्‍वासघात केला. एकीकडे अमेरिकेला सहाय्य करीत असल्याचे दाखवून अब्जावधी डॉलर्सचे सहाय्य उकळणार्‍या पाकिस्तानने गुप्तपणे तालिबानला मदत केली. तालिबानी दहशतवाद्यांचे सुरक्षित स्वर्ग पाकिस्तानच्या सीमाभागातच होते. त्यामुळे अमेरिकेला अफगाणिस्तानात मिळालेल्या अपयशाला पाकिस्तानचा विश्‍वासघात कारणीभूत आहे. अशा देशाला याची किंमत मोजण्यास भाग पाडायलाच हवी, अशी मागणी अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी, आजी-माजी लष्करी व गुप्तचर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत. त्याचे प्रतिबिंब अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या २२ सिनेटर्सने मांडलेल्या या विधेयकात पडले आहे.
तालिबानला पाकिस्तानने केलेल्या सहाय्याचा आरोप यात ठळकपणे मांडलेला आहे. इतकेच नाही तर पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणांवरही या विधेयकात प्रहार करण्यात आले आहेत. ‘अफगानिस्तान काऊंटर-टेररिझम, ओव्हसाईट अँड अकाऊंटेबिलिटी ऍक्ट’ असे शीर्षक असलेल्या या विधेयकाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तानचे धाबे दणाणले. याबरोबरच अमेरिकन सिनेटचे सदस्य जॅक रिड यांनी पाकिस्तानने विश्‍वासघात करून तालिबानला केलेल्या सहाय्याकडे लक्ष केंद्रीत करणे अमेरिकेला जमले नाही, असे सांगून या अपयशावर नेमके बोट ठेवले आहे.
तर सिनेटर जीम इनहोफ यांनी अफगाणिस्तानात तालिबान तसेच अल कायदावर हल्ला चढविण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानच्या दयाबुद्धीवर अलंबून आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब ठरते, अशी टीका केली. अजूनही अफगाणिस्तानात असलेल्या अमेरिकन्सचे तालिबान काय करील, याची चिंता आपल्याला सतावत असल्याचे इनहोफ पुढे म्हणाले. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची यावर प्रतिक्रिया आली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमधील हे विधेयक म्हणजे अनावश्यक व अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांवर विपरित परिणाम घडविणारी कारवाई असल्याची टीका पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार विभागाच्या मंत्री शिरिन मजारी यांनी अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी युद्धात सहभागी झालेल्या पाकिस्तानला याची भयंकर किंमत चुकती करण्यास भाग पाडले जात आहे, अशा शब्दात संताप व्यक्त केला.
गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका अशा स्वरुपाची कारवाई करण्याची तयारी करीत असल्याचे दावे पाकिस्तानची माध्यमे करीत आहेत. तसेच अमेरिकेने निर्बंध लादले तर ते सहन करण्याची क्षमता पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत नाही, हे माध्यमे लक्षात आणून देत आहेत. सदर विधेयकाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तानचा शेअर बाजार घसरला व रुपयाच्या दरातही घट झाली. हे विधेयक संमत झाले तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अधिक घसरेल. हे सारे इम्रान खान यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे झाल्याची टीका होत आहे. अमेरिकेने केलेल्या लष्करी तळाच्या मागणीला नाही म्हणण्याची किंमत आपल्या देशाला चुकती करावी लागेल, असे पाकिस्तानचे माहिती व प्रसारणमंत्री फवाद चौधरी यांनी नुकतेच बजावले होते.
