नवी दिल्ली – उझबेकिस्तानच्या समरकंदमधील एससीओच्या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान व चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची चर्चा पार पडेल, असे दावे केले जात होते. पण प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या औपचारिक पातळीवर हस्तांदोलन देखील झाले नाही. हा भारताने चीनबाबत स्वीकारलेल्या कठोर परराष्ट्र धोरणाचा भाग ठरतो. कारण समरकंदमधील या बैठकीत भारताच्या पंतप्रधानांची भेट घेऊन चर्चा करण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी उत्सुकता दाखविल्याचे संकेत मिळत होते. यासाठीच लडाखच्या एलएसीवर गेल्या दोन वर्षांपासून निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी चीनने पावले उचलली होती. मात्र भारताने चीनच्या या प्रयत्नांना प्रतिसाद दिला नाही.
लडाखच्या एलएसीवरून चीनने वेळीच माघार घेतली नाही, तर १९६२ सालच्या युद्धानंतर चीनने भारताचा विश्वास कमावण्यासाठी जे काही केले, ते सारे गमावण्याचा धोका आहे, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिला होता. त्यांचे हे शब्द समरकंदमधील एससीओच्या बैठकीत प्रत्यक्षात उतरल्याचे पहायला मिळाले. पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा सोडा, तर औपचारिक पातळीवर हस्तांदोलन देखील झाले नाही. चीनबाबत भारताने स्वीकारलेल्या कठोर धोरणाचा हा परिपाक असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. चीनने लडाखच्या एलएसीवरून लष्करी माघार घेतल्यानंतरही भारताच्या धोरणात बदल झालेला नाही, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
रशिया-भारत-चीन अर्थात आरआयसी देश एकत्र आल्यानंतर विकासाच्या अफाट शक्यता समोर येतील, असे भारतातील रशियाच्या राजदूतांनी म्हटले होते. आपल्या या सहकारी देशांना जवळ आणण्यासाठी रशियाने प्रयत्न करूनही पाहिले. मात्र वारंवार विश्वासघात करणाऱ्या चीनवर यापुढे भारत विश्वास ठेवायला तयार नाही, हा स्पष्ट संदेश पंतप्रधान मोदी यांनी एससीओच्या बैठकीत दिला. कायम भारतावर विद्वेषी टीका करणाऱ्या चीनच्या माध्यमांनी भारताने स्वीकारलेल्या या कठोर धोरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
चीनला भारताबरोबर व्यापारी व राजनैतिक सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र त्यासाठी भारताच्या हितसंबंधांना धक्के देण्याचे धोरण सोडून द्यायला चीन तयार नाही. एकाच दिवसापूर्वी ‘लश्कर-ए-तोयबा’चा दहशतवादी साजिद मीर याच्यावर सुरक्षा परिषदेची कारवाई चीनने रोखली होती. त्यासाठी चीनने तांत्रिक कारण पुढे केले होते. अशा चिथावणीखोर कारवायांमुळे भारताला अद्दल घडविल्याचे समाधान चीनला जरूर मिळते, पण चीनच्या व्यापक हितसंबंधांवर याचा विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारताशी सर्वच आघाड्यांवर सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी जगभरातील प्रमुख देशांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे असहकार्य पुढच्या काळात चीनला महाग पडू शकते.
