वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधातील देशाची ठाम भूमिका मांडली. क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात योग्य वेळी भूमिका स्वीकारून आपण अर्थव्यवस्था वाचविण्याच्या दिशेने केलेले प्रयत्न वाया जाऊ देता येणार नाहीत, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अर्थंमत्री सीतारामन बोलत होत्या. भारतात होणाऱ्या जी२० परिषदेत क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाईल, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
‘मायक्रोफायनॅन्शिअल इंप्लिकेशन्स ऑफ क्रिप्टो ॲसेट्स’ या विषयावर जी२० देशांच्या अर्थमंत्र्यांची तसेच या देशांच्या केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांची बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना सीतारामन यांनी पासून संभवणाऱ्या धोक्याचा उल्लेख करून या विरोधात योग्य वेळी पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे बजावले. क्रिप्टोकरन्सीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्के बसू शकतात. कुणाचेही नियंत्रण नसलेले हे डिजिटल चलन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना आव्हान देऊ शकते, हे भारत वारंवार सांगत आहे. यासंदर्भात भारताने स्वीकारलेल्या सावध व कठोर भूमिकेची दखल साऱ्या जगाला घ्यावी लागत आहे. नाणेनिधीच्या मुख्यालयात बोलतानाही भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी ही भूमिका ठासून मांडली.
गेल्या वर्षी क्रिप्टोकरन्सीवर आधारलेले अमेरिकेतील ‘एफटीएक्स’ एक्सचेंड कोसळले होते. यात गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. गेल्या आठवड्यात ‘पीटरसन इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स’ या अमेरिकेतील संस्थेत बोलताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ‘एफटीएक्स’चा दाखला देऊन क्रिप्टोकरन्सीमुळे उद्भवणाऱ्या संकटाची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली होती. म्हणूनच सर्वच देशांनी एकत्र येऊन क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात योग्य ती पावले उचलायलाच हवीत, कारण कुठलाही एक देश अशा प्रकारच्या आभासी चलनाविरोधात कारवाई करू शकत नाही, असे सीतारामन यावेळी म्हणाल्या होत्या.
भारताचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री सीतारमन तसेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सातत्याने क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला इशारे देत आले आहेत. तसेच जी२० परिषदेत भारत क्रिप्टोकरन्सीपासून संभवणाऱ्या आर्थिक धोक्याच्या विरोधात अत्यंत आग्रही भूमिका घेणार असल्याचे भारत सातत्याने सांगत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्यालयात बोलताना देखील अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जी२० देशांना याची जाणिव करून दिल्याचे दिसत आहे.
