वॉशिंग्टन – आपली क्षमता व त्याचे प्रदर्शन याबाबत आक्रमक धोरण स्वीकारून भारताने २०२० सालात प्रखरतेने आपले परराष्ट्र धोरण राबविले. अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या हिंदी महासागर क्षेत्रात संपूर्ण सुरक्षा पुरविणारा देश म्हणून भारत जगासमोर येत आहे. तसेच चीनच्या विरोधात भारताने आपली भूमिका कठोर केलेली आहे, असे अमेरिकेच्या डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सीचे जनरल डायरेक्टर स्कॉट बेरिअर यांनी म्हटले आहे. अमेरिकन संसदेच्या समितीसमोरील सुनावणीत बेरिअर यांनी हा दावा करून याबाबतची निरिक्षणे नोंदविली आहेत.
चीनने लडाखच्या एलएसीवर घुसखोरी करून भारताच्या भूभागाचा कब्जा घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण भारतीय लष्कराने चीनला रोखले. गलवानच्या खोर्‍यात झालेल्या संघर्षात भारताचे २० सैनिक शहिद झाले. पण त्यानंतर भारताने या क्षेत्रात ४० हजार सैनिकांची अतिरिक्त तैनाती केली. याच्या बरोबरीने तोफा, रणगाडे आणि लढाऊ विमाने तैनात करून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या टेकड्यांचा ताबाही घेतला. चीनच्या लष्करासमोर ही कारवाई करून भारताने आपली क्षमता सिद्ध केली, याची नोंद स्कॉट बेरिअर यांनी अमेरिकेच्या आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटीसमोरील सुनावणीत केली.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चीनबरोबर हा तणाव सुरू असताना, एडनच्या आखातातील चिनी युद्धनौकांच्या मागे भारतीय नौदलाने आपल्या युद्धनौका रवाना केल्या होत्या. हा चीनच्या घुसखोरीच्या प्रयत्नाला भारताने दिलेल्या प्रत्युत्तरचा भाग होता. याबरोबरच चिनी ऍप्सवर बंदी टाकून भारताने चीनला आपल्या आर्थिक क्षमतेची जाणीव करून दिली, असे बेरिअर म्हणाले. पाकिस्तानबाबतचे भारताचे धोरणही अधिक कठोर बनले आहे, याकडेही बेरिअर यांनी लक्ष वेधले.
सध्या काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर भारत व पाकिस्तानच्या लष्कराने संघर्षबंदी लागू केली आहे खरी. पण पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांनी घातपात घडविल्यानंतर कुठल्याही क्षणी ही संघर्षबंदी मोडीत निघेल आणि भारत या घातपाताच्या प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानी लष्करावर हल्ला चढविल, असा निष्कर्ष बेरिअर यांनी नोंदविला. भारत आपल्या लष्करी क्षमतेत प्रचंड प्रमाणात वाढ करीत असून संरक्षणदलांच्या अद्ययावतीकरणाकडे भारताने लक्ष केंद्रीत केले आहे. अजूनही रशिया हाच भारताचा संरक्षणक्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. कारण भारतीय आधी खरेदी केलेल्या शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रशियावर अवलंबून आहे, असे बेरिअर यांनी या सुनावणीत स्पष्ट केले.
अवकाश क्षेत्रातील भारताने आपली क्षमता वाढविली आहे. भारताच्या उपग्रहांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. २०१९ साली उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राचे प्रदर्शन करून भारताने या आघाडीवरील आपली क्षमता जगाला दाखवून दिली. पुढच्या काळात आपले हे सामर्थ्य वाढवित राहण्यासाठी भारत पावले टाकत आहे, असे बेरिअर म्हणाले.
दरम्यान, भारताच्या धोरणात होत असलेला हा बदल टिपणार्‍या अमेरिकेकडून याची अत्यंत गंभीरपणे नोंद घेतली जात असल्याची बाब बेरिअर यांच्या या सुनावणीमुळे पुन्हा एकदा समोर आली आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील या बदलांची चाचपणी करण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने नुकताच घेतला होता. भारताच्या सागरी क्षेत्रातील ‘एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये अमेरिकेच्या नौदलाने केलेला सराव व त्याची घोषणा हा त्याचाच भाग असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
यानंतरच्या काळातही बायडेन प्रशासनाने भारताला दुखावणारे काही निर्णय घेतले होते. कोरोनाच्या लसीसाठी लागणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखून बायडेन प्रशासनाने भारताची अडवणूक केली होती. त्यामागे इतर कारणांबरोबरच भारताच्या लसीकरणाच्या मोहिमेचा वेग कमी करण्याचा व याद्वारे भारताला धक्का देण्याचा हेतू होता. कोरोनाची पहिली लाट आलेली असताना, दक्षिण आशिया, आफ्रिका व आखाती देशांना भारताने मोठ्या प्रमाणात औषधे व वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा केला होता, याचीही आठवण बेरिअर यांनी आपल्या या सुनावणीत करून दिली.
भारताचे परराष्ट्र धोरण कठोर बनले असून ते अधिक प्रखरतेने राबविले जात आहे, हे सांगून बेरिअर भारताच्या विरोधात निर्णय घेणार्‍या बायडेन प्रशासनाला याच्या परिणामांची जाणीव करून देत आहेत का, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय असलेले पेंटॅगॉन, अमेरिकेचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते आणि भारताकडे बाजारपेठ म्हणून पाहणारे अमेरिकेचे उद्योगक्षेत्र बायडेन यांच्या प्रशासनाला भारतविरोधी निर्णयापासून परावृत्त करण्यासाठी आपला प्रभाव वापरत असल्याचे गेल्या काही दिवसांमध्ये समोर आले होते.
