नवी दिल्ली – भारत आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीमध्ये (आयईए) एका धोरणात्मक करारावर बुधवारी स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. जागतीक ऊर्जा सुरक्षा व स्थिरतेच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा ठरतो. तसेच भारताच्याही ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा करार अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याखेरीज या संस्थेचे स्थायी सदस्य होण्याच्या दिशेनेही भारताने पुढचे पाऊल टाकल्याचे दावे केले जात आहेत.
भारत आणि ‘आयईए’मध्ये धोरणात्मक भागिदारी करार संपन्न झाला आहे. यानुसार ‘आयईए’चे सदस्य देश व भारतामध्ये ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यात येणार आहे. तसेच जागतिक ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे देश काम करणार आहे. यासाठी ‘आयईए’ सदस्य देश आणि भारतामध्ये माहितीची देवाणघेवाणही होणार आहे.
१९७३ साली इंधनाचा मोठा तुटवडा जाणवला होता. या इंधन संकटामुळे भारतावरही मोठा विपरीत परिणाम झाला होता. भारतासह अनेक देश या इंधन संकटात ओढले गेले होते. यानंतर ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘आयईए’ या संस्थेची स्थापना पॅरिसमध्ये झाली होती. या संस्थेचे सध्या ३० देश सदस्य असून या सदस्य देशांमध्ये १.५५ अब्ज बॅरल इतका इंधनसाठा आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, मेक्सीको, नेदरलॅण्डसारख्या देशांचा समावेश आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या कराराचे महत्त्व अधोरेखित होते.
भारताच्या वतीने ऊर्जा सचिव संजिव नंदन सहानी यांनी, तर आईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. यामुळे आईएच्या सदस्य देशांबरोबर भारताचे ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत होणार आहे. भारत सध्या ‘आयईए’चा पुर्ण सदस्य नाही. ‘आयईए’चा असोसिएशन देश म्हणून भारत सध्या भूमिका पार पाडत आहे. यामध्ये भारतासह ब्राझिल, चीन, इंडोनेशिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आदी देशांचा समावेश आहे. बुधवारी ‘आयईए’बरोबर झालेल्या धोरणात्मक करारामुळे भारताने या संस्थेचा पुर्ण सदस्य होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे म्हटले जाते. यामुळे पुढील काळात भारत आपली ऊर्जा सुरक्षाही निश्‍चित करू शकेल.
