नवी दिल्ली – पाकिस्तानच्या सरकारने जाहीररित्या दहशतवाद हेच आपले अधिकृत धोरण असल्याचे मान्य केले आहे आणि या धोरणाचे त्यांनी समर्थनही केले आहे. त्यामुळे दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत होणे फार अवघड आहे, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी फटकारले. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करणे, हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून यात शेजारच्या देशांनी लुडबूड करू नये, असा इशाराही परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिला.
एका ऑनलाईन कार्यक्रमाला संबोधित करताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर पाकिस्तानचे वाभाडे काढले. जोवर पाकिस्तानातून दहशतवादाला समर्थन मिळत राहील, तोपर्यंत भारताचे आपल्या शेजारी देशाबरोबरील संबंध सामान्य होणार नसल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तानच्या सरकारने दहशतवाद हेच आपले धोरण असेल असे जाहीर केल्याचे सांगून परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी केलेल्या विधानांकडे लक्ष वेधले.
पाकिस्तानशी भारताचे व्यापारी संबंध देखील चांगले नसल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. द्विपक्षीय संबंध सामान्य ठेवण्यासाठी व्यापारी संबंध चांगले असणे आवश्यक असते. पण पाकिस्तान भारताबरोबर व्यापारही करत नसून भारताला मोस्ट फॅव्हर्ड नेशन्सचा (एमएफएन) दर्जाही नाकारल्याची आठवण परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी करुन दिली. इतकेच नाही तर पाकिस्तानने भारत आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापार रोखल्याची टीकाही परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाचे धोरण सोडून या समस्येकडे लक्ष देत नाही तोपर्यंत या विचित्र शेजारी देशाशी सामान्य संबंध ठेवणे अवघड असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले.
तर वर्षभरापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याबाबत आणि पुढे जम्मू-काश्मीर व लडाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी समर्थन केले. भारताने आपल्या बाह्य सीमांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल केलेला नाही. त्यामुळे शेजारी देशांनी यात दखल देण्याची गरज नसून हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. प्रत्येक देशाला प्रशासकीय कार्यकक्षा बदलण्याचा अधिकार असून चीनसारख्या देशानेही त्यांच्या प्रांतांच्या सीमा बदलल्या आहेत, असा टोला जयशंकर यांनी हाणला. त्याचबरोबर देशाची बाह्य सीमा बदलली जाते तेव्हाच शेजारील देशांवर त्याचा परिणाम होतो, असे सांगून भारताच्या या निर्णयाच्या नावाने खडे फोडणार्‍या पाकिस्तान तसेच चीनला परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चपराक लगावली.
दरम्यान, २०१६ साली भारतीय वायुसेनेच्या पठाणकोट तळावरील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतर उरी येथील लष्कराच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधातून माघार घेतली होती. पुलवामा येथील भ्याड हल्ल्यात सीआरपीएफच्या ४० सैनिकांचा बळी गेल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे हवाई हल्ले चढवून यापुढे पाकिस्तानचा दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी भारताकडून आपल्याला चर्चेचा प्रस्ताव मिळत असल्याची बतावणी केली होती. यात काडीचेही तथ्य नसल्याचा खुलासा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला होता. भारत चर्चेला तयार झाल्याचे भ्रामक चित्र उभे करुन पाकिस्तानचे सुरक्षा सल्लागार आपल्या सरकारची ढासळलेली प्रतिष्ठा मिळवू पाहत आहेत. मात्र त्यांच्यावर पाकिस्तानातही कुणी विश्वास ठेवायला तयार नाही. फार मोठ्या आर्थिक, राजकीय संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानच्या सरकारशी काहीही झाले तरी भारत चर्चा करणे शक्यच नाही, असा दावा पाकिस्तानी पत्रकार करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, दहशतवादी पाकिस्तानशी भारताचे संबंध सुरळीत होणे शक्यच नसल्याचा निर्वाळा देऊन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा भारताची भूमिका स्पष्ट केल्याचे दिसत आहे.
