संयुक्त राष्ट्रसंघ – युक्रेनच्या क्रेमेन्चुक शहरातील एका मॉलवर रशियाने चढविलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात 18 जणांचा बळी गेल्याचा दावा केला जातो. यावर युक्रेनसह पाश्चिमात्य देश सडकून टीका करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतही याचे पडसाद उमटले. भारताने देखील युक्रेनमधील परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली असून युद्धात सर्वसामान्य नागरिक आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे राजनैतिक अधिकारी आर. रविंद्र यांनी सुरक्षा परिषदेत बोलताना युक्रेनमधील परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. युक्रेनच्या युद्धामुळे महिला, मुले आणि वृद्धांना दारूण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यांची दुर्दशा हेलावून टकणारी आहे. यामुळे लाखोजण विस्थापित बनले असून त्यांना शेजारी देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागत आहे, असे सांगून आर. रविंद्र यांनी भारताच्या संवेदना व्यक्त केल्या. अशा प्रकारच्या संघर्षातही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली न करता नागरी सुविधांना लक्ष्य करण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षा आर. रविंद्र यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, युक्रेनमध्ये त्वरित संघर्षबंदी करून राजनैतिक वाटाघाटी सुरू कराव्या, अशी भारताची मागणी आहे. आर. रविंद्र यांनी सुरक्षा परिषदेत पुन्हा एकदा ही मागणी उचलून धरली. तसेच भारत युक्रेन व इतर देशांमधील युक्रेनी विस्थापितांसाठी मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी सहाय्य पाठवित आहे. यामध्ये औषधे व इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा समावेश असल्याची माहिती आर. रविंद्र यांनी दिली. तसेच युक्रेनच्या युद्धाचे विपरित परिणाम केवळ युरोपिय देशांनाच नाही, तर विकसनशील देशांनाही सहन करावा लागत आहेत, याची जाणीव यावेळी भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी करून दिली.
युक्रेन हा अन्नधान्य व खतनिर्मितीमध्ये आघाडवर असलेला देश आहे. या देशातील गहू व खतांची निर्यात थांबल्याने त्याचा फटका युक्रेनच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या विकसनशील देशांना बसलेला आहे. ‘ही बाब लक्षात घेऊन विकसनशील देशांना स्वस्त दरात, सुलभतेने व समानतेच्या तत्त्वावर अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कार करून अन्नधान्याच्या पुरवठ्यबाबत वादविवाद घालण्याची ही वेळ नाही. तसेच अशा काळात अन्नधान्यांच्या संदर्भात भेदभाव देखील करता येणार नाही, याकडेही आर. रविंद्र यांनी लक्ष वेधले आहे.
युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर, अन्नधान्याची टंचाई जाणवणाऱ्या विकसित देशांनी आधी आपली कोठारे भरण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. इतकेच नाही तर या देशांमधील कंपन्यांनी अन्नधान्याच्या टंचाईचा वापर नफेखोरीसाठी करण्याची जोरदार तयारी केली होती. त्यासाठी अन्नधान्य मुबलक प्रमाणात असलेल्या भारताकडून खरेदी करण्यासाठी या कंपन्यांनी पुढाकार घेतला होता. पण भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी लादून सरकारी पातळीवर इतर देशांना गव्हाचा पुरवठा केला जाईल, असे जाहीर केले. तसेच सर्वाधिक प्रमाणात गरजेचा विचार करून त्या देशाला गव्हाची निर्यात करण्यात येईल, असे भारताने म्हटले आहे. भारताच्या या धोरणावर विकसित देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
