नवी दिल्ली – ‘मोठी आव्हाने आणि मर्यादित साधनसंपत्ती असतानाही इस्रायलसारख्या देशाने संरक्षणविषयक खरेदी व्यवहाराबाबत जबरदस्त धोरण आखून खूप काही साध्य केले आहे. यातून आपल्यालाही धडे घेता येतील’, असे भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकूंद नरवणे यांनी म्हटले आहे. संरक्षणविषयक खरेदीमध्येे येणार्‍या प्रशासकीय अडथळे आणि याबाबतच्या जुनाट धोरणांवर टीका करताना, लष्करप्रमुखांनी इस्रायलचे उदाहरण समोर ठेवले. तसेच देशाच्या उद्योगक्षेत्राने संरक्षणाशी निगडीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जनरल नरवणे यांनी केले आहे.
सर्वात कमी रक्कमेची निविदा असलेल्या कंत्राट देण्याचे पारतंत्र्याच्या काळातील धोरण आता कालबाह्य ठरले आहे. संरक्षणसाहित्याची देशांतर्गत निर्मिती होत असताना, याच्या खरेदीसाठी खर्च होणारी रक्कम आता देशातच गुंतविली जात आहे. असे असताना दर्जाशी तडजोड करून कमीत कमी खर्च असलेले साहित्य खरेदी करण्याचे बंधन लष्करावर टाकता येऊ शकत नाही, असे परखड विचार जनरल नरवणे यांनी मांडले. ‘पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ला संबोधित करताना लष्करप्रमुखांनी देशाच्या संरक्षणविषयक खरेदी व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबाबतची भूमिका स्पष्टपणे मांडली.
कालबाह्य ठरलेली जुनाट धोरणे बदलून प्रभावी धोरणे स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. अतिप्रगत तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत असताना, देशाच्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांनी संरक्षणक्षेत्राशी निगडीत अतिप्रगत तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करावा. यासाठी पुढाकार घेऊन उद्योगक्षेत्राने उदयाला येत असलेल्या तंत्रज्ञानाची कास धरावी, असे आवाहन यावेळी लष्करप्रमुखांनी केले. युद्ध केवळ दोन देशांच्या सैन्यामध्ये होत नाही, तर युद्ध दोन देशांमध्ये लढले जाते. यात संरक्षणाशी निगडीत उद्योगांचाही फार मोठे योगदान असते, याकडे जनरल नरवणे यांनी लक्ष वेधले. ही बाब लक्षात घेऊन संरक्षणसाहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी पोषक ठरणारी धोरणे केंद्र सरकारकडून राबविली जात आहेत. पण अजूनही या आघाडीवर आपल्याला बरेच काही करावे लागेल, असे जनरल नरवणे पुढे म्हणाले.
विशेषतः संरक्षणविषयक खरेदीच्या आड येणारे प्रशासकीय अडथळे ही फार मोठी समस्या आहे. यामुळे अतिप्रगत तंत्रज्ञान असलेली शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य मिळविणे अवघड बनते. संरक्षणाशी निगडीत तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास होत असताना, हे अडथळे म्हणजे फार मोठी धोकादायक बाब ठरते. म्हणूनच हा अडथळा दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी पारंतत्र्याच्या काळातील नियम बदलावेच लागतील, याकडे लष्करप्रमुखांनी लक्ष वेधले.
या उणीवेकडे बोट दाखवत असताना, लष्करप्रमुखांनी या आघाडीवर झालेल्या काही सुधारणांवर समाधान व्यक्त केले. केंद्र सरकारने संरक्षणदलांना अत्यावश्यक असलेल्या खरेदीचे विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणामही समोर येत आहेत. यानुसार युद्धसज्जतेसाठी अत्यावश्यक असलेला दारूगोळा, शस्त्रास्त्रे, वाहने, सुट्टे भाग आणि गिर्यारोहणासाठी आवश्यक असलेले साहित्य यांच्या खरेदीसाठी सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये इतक्या रक्कमेची ११३ कंत्राटे बहाल करण्यात आली आहेत. तर साडेसहा हजार कोटी रुपयांची ६८ कंत्राटे इतर गोष्टींच्या अत्यावश्यक खरेदीसाठी बहाल करण्यात आलेली आहेत, असे सांगून जनरल नरवणे यांनी या सकारात्मक बदलांकडेही लक्ष वेधले.
