ब्रुसेल्स/लंडन – कोरोनाव्हायरसचे नवे ‘स्ट्रेन’ युरोपमध्ये हाहाकार उडवित असतानाच लसीकरणाच्या मुद्यावरून युरोपिय देशांमध्ये असंतोषाची लाट तीव्र झाल्याचे समोर येत आहे. डेन्मार्क, नेदरलॅण्ड व पोलंड यासारख्या देशांमध्ये लसीकरण मोहिमेतील अनियमिततेमुळे निदर्शने व हिंसाचार सुरू झाला असून डेन्मार्कमध्ये पंतप्रधानांचा पुतळा जाळण्यात आला. युरोपिय महासंघातून बाहेर पडलेल्या ब्रिटनमध्ये लसीकरण वेगाने सुरू असताना त्यावर टीका करणार्‍या सदस्य देशांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ महासंघाच्या अपयशाचा मुद्दा ऐरणीवर आणणारा ठरला आहे.
युरोपमध्ये कोरोनाच्या साथीची तिसरी लाट आल्याचा इशारा ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’सह (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख यंत्रणा व तज्ज्ञांनी दिला आहे. ‘युरोपियन सेंटर फॉर डिसिज प्रिव्हेंशन अ‍ॅण्ड कंट्रोल’ने (इसीडीसी) दिलेल्या माहितीनुसार, युरोपिय देशांमधील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या तीन कोटी २२ लाखांवर गेली असून सात लाखांहून अधिक जण दगावले आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली व स्पेन या प्रमुख देशांमध्ये साथीची तीव्रता जास्त असल्याचे उघड झाले आहे. 
त्याचवेळी लाटेची तीव्रता रोखण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढविणे व निर्बंध कायम ठेवणे ही मुख्य उपाययोजना ठरेल, असा सल्ला ‘डब्ल्यूएचओ’ व तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या महिन्यात युरोपिय महासंघाच्या वतीने सुरू झालेली लसीकरणाची मोहीम वेगाने राबविण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यात मोठा गोंधळ उडाला असून महासंघाचे नेतृत्व करणारे नेते व अधिकार्‍यांनी घेतलेले अविचारी निर्णय त्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे समोर येत आहे. युरोपिय महासंघाने सध्या ‘फायझर-बायोन्टेक’ व ‘मॉडर्ना’ या दोन लसींना मान्यता दिली असून ‘अ‍ॅस्ट्राझेनेका-ऑक्सफर्ड’बरोबरही ३० कोटी लसींसाठी करार केला आहे. मात्र सध्या उपलब्ध असलेल्या लसी व त्याचे वितरणही योग्य पद्धतीने होत नसून लसीकरणासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात महासंघ अपयशी ठरला आहे.
लाटव्हियासारख्या २० लाख लोकसंख्येच्या छोट्या देशामध्ये आतापर्यंत फक्त २३ हजार जणांना लस देण्यात आली आहे. डेन्मार्कसारख्या सुमारे ६० लाख लोकसंख्येच्या प्रगत देशामध्ये फक्त सव्वादोन लाख नागरिकांना लस देण्यात यश आले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना लस देण्यातही दिरंगाई होत असून त्यामुळे नागरिकांमधील असंतोष वाढू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी संतप्त निदर्शकांनी पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांच्याविरोधात घोषणा देत त्यांचा पुतळाही जाळला.
पोलंडसारख्या सुमारे पावणेचार कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात आरोग्य केंद्रांबाहेर लसीसाठी मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र समोर येत आहे. मात्र लसीकरणाला लागणार्‍या विलंबामुळे नाराज झालेल्या नागरिकांनी राजधानी वॉर्सामध्ये आक्रमक निदर्शने सुरू केली आहेत. आतापर्यंत फक्त ११ लाख नागरिकांनाच लस देण्यात आलेली आहे. यामुळे निदर्शनांची व्याप्ती वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत.
नेदरलॅण्डची राजधानी अ‍ॅमस्टरडॅमसह प्रमुख शहरांमध्येही निदर्शने होत असून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आल्याचे वृत्त देण्यात आले आहे. नेदरलॅण्डची लोकसंख्या पावणेदोन कोटी इतकी आहे. आतापर्यंत यापैकी जेमतेम दोन लाख १५ हजार जणांचे लसीकरण शक्य झाले आहे.
जर्मनीत सव्वाआठ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त अडीच टक्के जणांचे लसीकरण करण्यात यश आले आहे. तर इटलीत सहा कोटी नागरिकांपैकी फक्त १८ ळाख जणांना लस मिळू शकली. इटलीचे पंतप्रधान गिसेप कॉन्ते यांनी लसनिर्मिती कंपन्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. महासंघातील बंडखोर सदस्य देश असणार्‍या हंगेरीने लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी थेट रशिया व चीनकडून लस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हंगेरीतील नागरिकांचे बळी जात असताना महासंघाच्या अधिकार्‍यांकडून सुरू असलेल्या दिरंगाईची वाट पाहता येणार नाही, अशा शब्दात हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. फ्रान्स, स्पेन, रोमानिया, बल्गेरिया, आयर्लंड, इस्टोनिया यासारख्या देशांमध्येही लसीकरणाच्या मुद्यावर तीव्र असंतोष असून युरोपियन नेतृत्त्वातील सावळागोंधळ समोर आला आहे. यापूर्वी निर्वासित, सीमासुरक्षा, अर्थसंकल्प तसेच ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरूनही महासंघातील मतभेद व त्यामुळे येणारे अपयश उघड झाले होते. त्यात आता कोरोनाची साथ व लसीकरणाची भर पडली असून ही बाब महासंघातील अंतर्गत तणावात अधिक भर टाकणारी ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत.
