जेरूसलेम – इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी पार पडलेल्या सुरक्षा बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पॅलेस्टाईनच्या वेस्ट बँकमधील नऊ बांधकामांना अधिकृता बहाल केली जाईल, असे या बैठकीत जाहीर करण्यात आले. ज्यूधर्मियांसाठी उभारलेली ही नऊ बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप पॅलेस्टिनी करीत आहेत. अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने देखील या बांधकामांना विरोध केला होता. त्यानंतरही नेत्यान्याहू सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे याची चर्चा सुरू आहे. रविवारच्या पाच तासांच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी दहशतवादी व त्यांच्या समर्थकांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली. वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरूसलेममधील या कारवाईसाठी इस्रायली पोलीस व जवानांच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी केली होती. याच बैठकीत वेस्ट बँकमध्ये ज्यूधर्मियांसाठी उभारलेल्या नऊ वस्त्यांच्या बांधकामाला अधिकृत दर्जा देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. येत्या काही दिवसातच वेस्ट बँकमधील संबंधित ठिकाणांची माहिती उघड करण्यात येईल.

2012 सालापासून इस्रायलने वेस्ट बँकमधील ज्यूधर्मियांच्या डझनहून अधिक बांधकामांना अधिकृतता देण्याचे थांबविले होते. महिन्याभरापूर्वी इस्रायलमध्ये झालेल्या सत्ताबदलानंतर नेत्यान्याहू सरकार सदर बांधकामांना अधिकृत ठरविणार असल्याचे दावे केले जात होते. अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने यावर चिंता व्यक्त केली होती. यामुळे इस्रायल व पॅलेस्टाईनमधील वाद चिघळेल, असा इशारा बायडेन प्रशासनाने दिला होता. पण पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी सदर बांधकामे वैध ठरवून आपण अमेरिकेची पर्वा करीत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे नेत्यान्याहू सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरणार असल्याचे आत्तापासूनच दिसू लागले आहे.