जेरुसलेम – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधी ठरावाला इस्रायलने पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती बायडेन प्रशासनाने केली होती. मात्र इस्रायलने रशियाविरोधी ठरावाला समर्थन देण्याचे टाळून बायडेन प्रशासनाची विनंती धुडकावली. इस्रायलप्रमाणे अरब देशांनी रशिया विरोधी भूमिका घेण्याचे टाळून बायडेन प्रशासनाकडे पाठ फिरविल्याचा दावा केला जातो. बायडेन प्रशासनासाठी हा मोठा धक्का ठरतो.
युक्रेन संघर्षाप्रकरणी बायडेन प्रशासनाने काही तासांपूर्वी रशियावर निर्बंध जाहीर केले आहेत. पण या निर्बंधांनी रशियाचे काही वाकडे होणार नाही, याची जाणीव बायडेन प्रशासनाला झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाची जागतिक स्तरावर कोंडी करण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने मित्र व सहकारी देशांचे समर्थन मिळवण्याचा आटापिटा सुरू केला आहे. आत्तापर्यंत जवळपास ८१ देशांशी संपर्क साधून, त्यांना रशियाविरोधी आघाडीत सामील केल्याचा दावा बायडेन प्रशासन करीत आहे.
या मुद्यावर बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेतील इस्रायली राजदूताशी संपर्क साधला होता. सुरक्षा परिषदेच्या आमसभेत इस्रायलने रशियाविरोधी ठरावासाठी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य मित्रदेशांना समर्थन द्यावे, अशी मागणी बायडेन प्रशासनाने केली होती. पण भूमिका घेण्याचे इस्रायलने टाळले आहे. पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या सरकारने ही भूमिका स्वीकारल्याचा दावा काही अधिकार्‍यांनी इस्रायली दैनिकाशी बोलताना केला.
इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री येर लॅपिड यांनी युक्रेनवरील रशियाच्या कारवाईवर टीका केली होती. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी रशिया विरोधात भूमिका न घेणे, हे इस्रायल सरकारचे धोरण असल्याचा दावा स्थानिक माध्यमे करीत आहेत. राष्ट्रसंघातील रशियाविरोधी ठरावासाठी आपल्या सहकारी देशांवर अवलंबून असलेल्या बायडेन प्रशासनासाठी इस्रायलने स्वीकरलेली ही भूमिका मोठा धक्का देणारी ठरते. रशियाचे हवाई हल्ले थोपविण्यासाठी इस्रायलने युक्रेनला हवाई सुरक्षा यंत्रणा पुरवावी, अशी मागणी अमेरिकेने केली होती. पण इस्रायलने अमेरिकेच्या या मागणीकडेही पाठ फिरविली.
बायडेन प्रशासनाच्या रशियाविरोधी आघाडीत इस्रायलप्रमाणे अरब मित्रदेश देखील सहभागी नसल्याचे, आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लक्षात आणून देत आहेत. काही तासांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये युक्रेनबाबत सादर केलेल्या ठरावात तीन देशांनी मतदान करण्याचे टाळले होते. भारत व चीनसह युएईचा देखील समावेश होता, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने सौदी अरेबियाशी संपर्क साधून युरोपीय देशांसाठी इंधनवायुचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले होते. पण सतत इराणधार्जिणी भूमिका स्वीकारणार्‍या बायडेन प्रशासनाला सौदी अरेबियाने अजिबात प्रतिसाद दिला नव्हता. नाटोचा सहकारी देश म्हणून घोषित केलेल्या कतारने देखील रशियाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे टाळले होते. ही बाब बायडेन प्रशासनाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍न उपस्थित करणारी ठरते.
