न्यूयॉर्क – इस्रायलने आपल्याकडील अण्वस्त्रे सोडून द्यावी आणि अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करावी, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाने केली. राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत याबाबतचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. फक्त सहा देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले तर 26 देशांनी यावर तटस्थ भूमिका स्वीकारली. राष्ट्रसंघातील हा ठराव एकतर्फी असल्याची टीका इस्रायलने याआधीच केली होती. इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचे सरकार स्थापन होत असतानाच संयुक्त राष्ट्रसंघात हा ठराव मंजूर झाला, ही लक्ष वेधून घेणारी बाब ठरते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, जगभरातील एकूण नऊ देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. यामध्ये इस्रायलचा देखील समावेश असल्याचा आरोप इराण, पॅलेस्टाईन करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने इस्रायलच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी गेली काही वर्षे सुरू होती. पण आत्तापर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत याबाबतचा प्रस्ताव पारित झाला नव्हता. दरवेळी अमेरिका व युरोपिय मित्रदेशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात नकाराधिकार वापरला होता.
मात्र दोन महिन्यांपूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघातील आमसभेच्या फिफ्थ कमिटीसमोर इस्रायलच्या विरोधात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव इस्रायलच्या विरोधात 152-5 अशा फरकाने मंजूर करण्यात आला होता. तर दोन दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत इस्रायलविरोधी ठरावावर मतदान झाले. यामध्ये 149 देशांनी इस्रायलच्या विरोधात तर सहा देशांनी इस्रायलच्या समर्थनार्थ मतदान केले. इस्रायलसह अमेरिका, कॅनडा, मायक्रोनेशिया, पलाऊ आणि लिबेरिया या देशांचा यात समावेश होता. तर भारतासह 26 देशांनी या ठरावावर तटस्थ भूमिका स्वीकारली.
राष्ट्रसंघाने हा ठराव पारित करताना इस्रायलकडे अण्वस्त्रे सोडून देण्याची मागणी केली. यापुढे इस्रायलने अण्वस्त्रांच्या तंत्रज्ञानावर संशोधन, त्याची चाचणी किंवा निर्मिती करू नये. तसेच इतर अण्वस्त्रसज्ज देशांप्रमाणे इस्रायलने देखील अण्वस्त्रप्रसारबंदी विधेयकावर स्वाक्षरी करावी, यासाठी राष्ट्रसंघाने दबाव टाकला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या निरिक्षकांसाठी इस्रायलने आपला अणुप्रकल्प व संबंधित ठिकाणे खुली करावी, असे आवाहन राष्ट्रसंघाने केले. दोन दिवस उलटल्यानंतरही इस्रायलने यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील सदर प्रस्ताव एकतर्फी असल्याचा आरोप इस्रायलने याआधी केला होता. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा वापर करून असे आरोप करणारे देश इराणच्या अणुकार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची टीका इस्रायलने केली होती. इराणचा अणुकार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचा ठपका इस्रायलने ठेवला होता.
दरम्यान, लवकरच इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचे सरकार स्थापन होत आहे. नेत्यान्याहू यांचे आगामी सरकार जहालवादी असेल, असा दावा केला जातो. अशा परिस्थितीत अमेरिका व युरोपिय देशांच्या उपस्थितीत, राष्ट्रसंघामध्ये इस्रायलविरोधात हा ठराव मंजूर झाला ही लक्षवेधी बाब ठरते.
