वॉशिंग्टन – ‘वेस्ट बँक हा इस्रायलने व्यापलेला भूभाग आहे व हीच अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाची भूमिका आहे’, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी दिली. बायडेन प्रशासनाच्या आधीही वेस्ट बँकबाबत अमेरिकेने हीच भूमिका स्वीकारली होती, असे प्राईस यांनी स्पष्ट केले. दोन दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर टाकलेले निर्बंध मागे घेतले होते. वर्षभरापूर्वी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस्रायलविरोधी असल्याचा आरोप करून अमेरिकेच्या तत्कालिन ट्रम्प प्रशासनाने हे निर्बंध लादले होते. बायडेन यांचे प्रशासन इस्रायलला अनुकूल भूमिका घेणार नाही, असा संदेश याद्वारे दिला जात आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा मानवाधिकारांसंबंधी अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालामध्ये ‘इस्रायल, वेस्ट बँक आणि गाझा’ असा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आला आहे. पण आतील पानांमध्ये वेस्ट बँकचा उल्लेख करताना, इस्रायलच्या कब्जामध्ये असलेला वेस्ट बँक असे म्हटले आहे. यावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी उत्तर देताना बायडेन प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
‘१९६७ सालच्या युद्धानंतर इस्रायलने वेस्ट बँक, गाझा आणि गोलान टेकड्या ह्या भूभागावर कब्जा केला, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. अमेरिकेच्या याआधीच्या प्रशासनांची, दोन्ही पक्षांची हीच भूमिका होती व बायडेन प्रशासनाने देखील तीच भूमिका स्वीकारली आहे’, असे प्राईस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, वेस्ट बँकमधील ज्यूधर्मियांसाठी उभारलेल्या शरणार्थी शिबिरांवर बोलण्याचे प्राईस यांनी टाळले.
तर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, जेरूसलेमला इस्रायलच्या राजधानीचा दिलेला दर्जा बायडेन प्रशासन मागे घेणार नसल्याचे, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी सांगितले. पण स्वतंत्र पॅलेस्टाईनसाठी इस्रायलने पुढाकार घ्यावा, यासाठी बायडेन प्रशासन प्रयत्न करणार असल्याचे ब्लिंकन यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच युद्धगुन्ह्यांसाठी इस्रायलवर दोष ठेवणार्‍या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर टाकलेली बंदी बायडेन प्रशासनाने मागे घेतली होती. अमेरिकेच्या या निर्णयावर इस्रायली माध्यमांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण इस्रायलमध्ये सध्या सरकार स्थापनेसाठी राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयांवर इस्रायलने प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
