श्रीनगर – कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे आर्थिक समस्यांचा सामना करीत असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या उद्योगक्षेत्रासाठी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी आठ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये जम्मू काश्मीरमधील उद्योग क्षेत्राला १३५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या पॅकेजचा आत्मनिर्भर भारताला लाभ होईल, असा विश्वास सिन्हा यांनी व्यक्त केला. तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना वर्षभर पाणी आणि वीज बिलात ५० टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे उद्योगक्षेत्र जवळपास पाच महिने बंद होते. हजारोंच्या संख्येने रोजगारावर गदा आली. या क्षेत्राचे या काळात तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी १३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या क्षेत्रातील प्रत्येक कर्जदाराचा व्याजाचा पाच टक्के भाग प्रशासन देणार असल्याचे सिन्हा म्हणाले. हा या क्षेत्रासाठी फार मोठा दिलासा असेल आणि यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सिन्हा व्यक्त केला.
तसेच सर्वच कर्जदारांना २०२१ सालच्या मार्च महिन्यापर्यंत स्टँम्प ड्युटी माफ केली आहे. कोरोनाव्हायरसचा जम्मू आणि काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्राला जबर फटका बसला. गेल्या पाच महिन्यात पर्यटन व्यवसायाचे १,२९२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या क्षेत्रातील सर्वांना जम्मू आणि काश्मीरच्या बँकाकडून विशेष आर्थिक सहाय्य मिळेल. तसेच त्यांच्यासाठी आरोग्य योजना उपल्बध करुन दिली जाईल, असे सिन्हा यांनी म्हणाले.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील हस्तकला उद्योग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी त्या क्षेत्रातल्या कामगारांची ‘क्रेडिट कार्ड स्कीम’अंतर्गत ती मर्यादा एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाईल, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. या क्षेत्रातील कर्जदारांचा सात टक्के व्याजाचा भाग प्रशासन देणार आहे.
