टोकिओ – दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वीकारलेले बचावात्मक धोरण मागे टाकून आपल्या संरक्षणविषयकधोरणात आक्रमक बदल केले आहेत. चीनपासून असलेल्या धोक्यांमध्ये कमालीची वाढ झाल्यानंतर जपानने आपल्या संरक्षणखर्चात वाढ करण्याबरोबरच शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षणसाहित्याच्या निर्यातीचा निर्णयघेतला. यामुळे जपान भारत व आणखी 11 देशांना घातक शस्त्रास्त्रे पुरविणार आहे. यात क्षेपणास्त्रांसह लढाऊ विमानांचाही समावेश आहे. भारतीय पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर जपानच्या धोरणात झालेला हा बदल लक्षवेधी ठरतो.
क्वाड देशांच्या बैठकीसाठी पंतप्रधान मोदी जपानच्या दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी पंतप्रधान मोदी व जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. क्वाडच्या बैठकीदरम्यान, चीनच्या लढाऊ विमानांनी जपानच्या हवाई क्षेत्राजवळून धोकादायकरित्या प्रवास केला होता. याद्वारे चीनने जपानसह क्वाडच्या इतर सदस्यदेशांना ‘संदेश’ दिल्याची चर्चा झाली होती. यानंतर जपानने आपल्या संरक्षणविषयक धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्याची घोषणा केली आहे.
भारत व आणखी 11 देशांना शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय जपानने घेतला आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलियासह आग्नेय आशियाई देश आणि युरोपिय देशांचाही समावेश आहे. त्यातही भारताबरोबरील जपानचे हे सहकार्य चीनच्या चिंतेत भर घालणारे ठरू शकेल. याआधी 2015 साली भारत व जपानमध्ये संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाचा करार झाला होता. तर 2021 साली दोन्ही देशांमध्ये दोन्ही देशांच्या संरक्षणदलांना परस्परांचे तळ व इतर सहाय्य पुरविण्याबाबतचा करार संपन्नझाला. या करारामुळे युद्धाच्या स्थितीत भारत व जपान एकमेकांना अधिक प्रभावीपणे सहाय्य करू शकतात.
चीनचे वर्चस्ववादी धोरण लक्षात घेऊन भारत व जपानने या सहकार्याची पायाभरणी केली होती. त्यामुळे जपानच्या बदललेल्या संरक्षणविषयक धोरणाचा लाभ भारताला मिळू शकेल. चीनइतके मोठे लष्कर व नौदल तसेच हवाई दल नसले, तरी जपानकडे संरक्षणाच्या आघाडीवरील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. चीनलाही याची जाणीव आहे. भारतासारख्या देशाला हे तंत्रज्ञान व जपानचे सहाय्य मिळाले, तर भारताच्या सामर्थ्यात अधिकच वाढ होईल, या चिंतेने याआधीही चीनला ग्रासले होते. म्हणूनच भारताच्या जपानबरोबरील सहकार्याकडे चीन अतिशय सावधपणे पाहत आला आहे. चीनची सरकारी माध्यमे भारत व जपानचे सहकार्य चीनविरोधीच असल्याचे ठासून सांगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जपानच्या बदललेल्या संरक्षणविषयक धोरणावर चीनकडून प्रतिक्रिया येऊ शकते.
