जीनिव्हा/लंडन – जगातील ४९ प्रमुख देशांमध्ये कोरोनाच्या लसीचे जवळपास चार कोटी डोस देऊन झाले आहेत. त्याचवेळी एक छोटा गरीब देश मात्र जेमतेम २५ डोसच देऊ शकला आहे. यासाठी जगातील आघाडीच्या देशांचे लसीकरणासंदर्भातील धोरण कारणीभूत असून, त्यामुळे पुढील काळात जगाला अनर्थकारी नैतिक अपयशाला तोंड द्यावे लागेल, असा ठपका ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’न (डब्ल्यूएचओ) ठेवला आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’ आंतरराष्ट्रीय समुदायावर टीकास्त्र सोडत असतानाच, आघाडीच्या अभ्यासगटाने कोरोनाच्या साथीची चुकीची हाताळणी केल्याच्या मुद्यावरून चीनसह ‘डब्ल्यूएचओ’लाच जबाबदार धरले आहे.
चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोनाव्हायरसची साथ गेल्या वर्षभरात जगभरात फैलावली असून त्यात २० लाखांहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या साडेनऊ कोटींच्या वर गेली असून अमेरिका, युरोप व लॅटिन अमेरिकेत त्याची तीव्रता वाढल्याचे समोर येत आहे. कोरोना साथीत दरदिवशी जाणार्‍या बळींच्या संख्येत ब्रिटन आघाडीवर असून पहिल्या १० देशांच्या यादीत नऊ युरोपिय देशांचा समावेश आहे. ब्रिटनमध्ये दर १० लाख नागरिकांमध्ये सरासरी १६.५ जणांचा कोरोनाच्या साथीत बळी जात असल्याची नोंद झाली आहे. तर गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये प्रतिदिन सरासरी ९३५ जणांचा बळी गेल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
अमेरिकेत कोरोनाच्या साथीत बळी जाणार्‍यांची संख्या चार लाखांवर गेल्याची माहिती ‘एनबीसी’ या वृत्तवाहिनीकडून देण्यात आली आहे. सोमवारी अमेरिकेत एक लाख, ५१ हजार, ५७१ नवे रुग्ण नोंदविण्यात आले असून १,६९६ जणांचा बळी गेला आहे. मंगळवारी सकाळी २२० जणांचा बळी गेल्याचे समोर आले असून, त्यानंतर बळींची संख्या चार लाखांवर गेल्याचे वृत्तवाहिनीकडून सांगण्यात आले. गेल्या पाच आठवड्यांमध्ये अमेरिकेत एक लाख बळींची भर पडल्याचेही ‘एनबीसी न्यूज’ने म्हटले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया प्रांतात कोरोनाव्हायरसचा नवा ‘स्ट्रेन’ आढळल्याची माहिती या भागातील प्रमुख हॉस्पिटल ‘सेडर्स-सिनाई’ने दिली आहे.
दरम्यान, ‘द इंडिपेंडंट पॅनल फॉर पॅन्डेमिक प्रिपेअर्डनेस अ‍ॅण्ड रिस्पॉन्स’ या युरोपियन अभ्यासगटाने, चीन व डब्ल्यूएओने कोरोना साथीची चुकीची हाताळणी केल्याचा ठपका ठेवला आहे. कोरोनाच्या साथीला सुरुवात झाल्यानंतर चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने सार्वजनिक स्तरावर अधिक कठोर व कडक आरोग्यविषयक उपाययोजना करायला हव्या होत्या, असे युरोपियन अभ्यासगटाने म्हटले आहे. चीनबरोबरच डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेवरही स्पष्ट नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
कोरोनाव्हायरसचा फैलाव ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साथ आहे हे डब्ल्यूएचओने ३० जानेवारीपूर्वीच जाहीर करायला हवे होते, अशा शब्दात आरोग्य संघटनेच्या हाताळणीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले.
डब्ल्यूएचओने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या लसीकरणाच्या धोरणावर टीकास्त्र सोडले आहे. जगातील आघाडीच्या देशांनी विकसित केलेली लस फक्त त्याच देशातील जनतेला देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत असून ‘मी-फर्स्ट’ हे धोरण अयोग्य असल्याचे संघटनेचे प्रमुख टेड्रॉस घेब्रेयेसुस यांनी म्हटले आहे. ‘या धोरणाची किंमत जगातील गरीब देशांना मोजावी लागत आहे. त्यांना मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीला सामोरे जावे लागत असून रोजगार हिरावले जात आहेत’, असेही त्यांनी पुढे सांगितले. लसीकरणाच्या मुद्यावर उदाहरण देताना गिनिआसारखा छोटा व गरीब देश फक्त २५ जणांनाच लस देऊ शकला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
