तेहरान – ‘अमेरिकेने इराणवर लादलेले काही निर्बंध मागे घेतले, ही सकारात्मक बाब ठरते. मात्र तेवढे पुरेसे नाही. अमेरिका २०१५ सालच्या अणुकरारातून पुन्हा माघार घेणार नाही, याची हमी ही इराणची प्रमुख मागणी आहे. अमेरिकेने आम्हाला याची राजकीय, सनदशीर आणि आर्थिक आघाडीवर शाश्‍वती द्यावी’, असे इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसैन अमिरअब्दुल्लानिया यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणवरील काही निर्बंध मागे घेऊन अणुकरारावरील चर्चेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावर आलेली इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची ही प्रतिक्रिया लक्षणीय ठरते.
२०१५ साली अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि जर्मनी या देशांचा इराणबरोबर अणुकरार संपन्न झाला होता. या करारानुसार आपल्या अणुप्रकल्पातील युरेनियमचे संवर्धन नियंत्रित करण्याचे इराणने मान्य केले. तसेच आपल्या अणुप्रकल्पाचे आंतरराष्ट्रीय संस्थांना परिक्षण करू देण्याची तयारीही इराणने याद्वारे दाखविली होती. पण डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर त्यांनी इराण या कराराचे पालन करीत नसल्याचा ठपका ठेवला. त्यांच्याच कार्यकाळात अमेरिकेने अणुकरारातून माघार घेतली होती. यामुळे अणुकरार मोडीत निघाल्याचे दिसत होते. मात्र ज्यो बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा इराणबरोबरील अणुकरारासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी बायडेन प्रशासनाने इराणवरील काही निर्बंध मागे घेण्याची घोषणा केली.
पण अमेरिका पुन्हा या अणुकरारातून बाहेर पडणार नाही, याची हमी इराणला हवी आहे. हीच इराणची प्रमुख मागणी असल्याचे इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसैन अमिरअब्दुल्लानिया यांनी ठासून सांगितले. इराणला राजकीय, सनदशीर व आर्थिक स्तरावर ही हमी द्यायला अमेरिका तयार असेल, तर काही मुद्यांवर सहमती होऊ शकते, 
असे परराष्ट्रमंत्री अमिरअब्दुल्लानिया यांनी म्हटले आहे. इराणने यासंदर्भात स्वीकारलेली भूमिका बायडेन प्रशासनासमोरील अडचणींमध्ये वाढ करणारी ठरते. अणुकरारासाठी बायडेन प्रशासन इराणसमोर झुकत असल्याची टीका अमेरिकेत जोर पकडू लागली आहे. बायडेन यांच्या इराणधार्जिण्या धोरणाचे पडसाद आखाती क्षेत्रात उमटत असून इस्रायल, सौदी, युएई हे मित्रदेश यावर अतिशय नाराज असल्याची बाब अमेरिकेचे विरोधी पक्षनेते तसेच बायडेन यांच्याच डेमोक्रॅट पक्षाचेही सिनेटर्स लक्षात आणून देत आहेत.
इराणवरील सवलती मागे घेण्याचा निर्णय बायडेन प्रशासनाने का घेतला, ते अद्यास स्पष्ट झालेले नाही. ही सवलत देण्याच्या आधी बायडेन प्रशासनाने इराणसमोर कुठल्या कठोर अटी ठेवल्या आहेत? असा सवाल डेमोक्रॅट पक्षाचे सिनेटर मेनेंडस यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या देशावरील काही निर्बंध मागे घेतल्यानंतरही बायडेन प्रशासनासमोर अधिक कठोर शर्ती ठेवल्याचे समोर येत आहे. इराणची प्रमुख मागणी मान्य केल्या, बायडेन यांच्यानंतर सत्तेवर येणार्‍या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला इच्छा असूनही इराणबरोबरील अणुकरारातून माघार घेता येणार नाही. त्यामुळे इराणची ही मागणी मान्य करणे सध्या तरी बायडेन प्रशासनाच्या कक्षेतली बाब नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. इराणलाही याची कल्पना असली तरी वाटाघाटींमध्ये दबाव टाकण्यासाठी इराण या अटीचा चलाखीने वापर करीत असल्याचे दिसते आहे.
