बीजिंग – आखातातील ‘संयुक्त अरब अमिरात’ने (युएई) चीनची कोरोना लस 86 टक्के प्रभावी असल्याचे सांगून वापरण्यास मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले आहे. आग्नेय आशियातील इंडोनेशियात चीनच्या लसीचे 12 लाख डोस दाखल झाले आहेत. आफ्रिकेतील मोरोक्कोमध्ये चिनी लसीच्या निर्मितीसाठी कारखाना उभारण्यात आला असून, इथिओपियात लसींचा साठा व वितरण करण्यासाठी मोठे गोदाम (वेअरहाऊस) बांधण्यात आले आहे. लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन देशांनी चीनची लस वापरावी यासाठी त्यांना एक अब्ज डॉलर्सपर्यंत अर्थसहाय्य पुरविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.
चीनने ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’कडून (डब्ल्यूएचओ) कोरोना लसीकरणासाठी सुरू केलेल्या ‘कोवॅक्स’ उपक्रमात सहभागी होत असल्याचेही जाहीर केले आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, सार्वजनिक हितासाठी चीन आपली कोरोना लस जगभरातील विविध देशांना पुरविण्यास तयार असल्याची घोषणा नुकतीच केली. गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या या घटनांनी चीन कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी कशा रितीने प्रयत्न करीत आहे, हे उघड होऊ लागले आहे. चीनची ही ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ म्हणजे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’प्रमाणे ‘हेल्थ सिल्क रोड’ उभारण्याचा प्रयत्न असून त्यामागील इरादे वेगळेच असल्याचे दावे विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहेत.
वर्षाच्या सुरुवातीला चीनमधून सुरू झालेली कोरोनाची साथ जगातील जवळपास 200 देशांमध्ये फैलावली असून 16 लाखांहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. कोरोनाच्या साथीबद्दल चीनने लपवलेली माहिती आणि त्यानंतर परदेशात पुरविलेली निकृष्ट दर्जाची वैद्यकीय उत्पादने यामुळे जगभरात चीनविरोधातील असंतोष तीव्र झाला आहे. कोरोनाच्या काळातच चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून आपले वर्चस्व वाढविणाऱ्या विस्तारवादी कारवायाही सुरू असून हाँगकाँगचा कायदा व उघुरवंशियांवरील अत्याचार त्याचाच भाग मानला जातो. ‘साऊथ चायना सी’वर एकतर्फी ताबा मिळविण्यासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणात लष्करी हालचालीही वाढविल्या आहेत. त्याचवेळी ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’सारख्या योजनांचे दुष्परिणामही समोर येत आहेत.
या सर्व कारवायांमुळे चीनची प्रतिमा धुळीस मिळाली असून युरोप व आशियासह सर्वच क्षेत्रात चिनी प्रभावाला ओहोटी लागली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी कोरोनावरील लसीचा वापर करण्यास सुरुवात केल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. ‘चीन हा काही निस्वार्थ वृत्तीने कार्यरत असलेला देश नाही. इतर देशांना लसी वाटण्यामागे चीनचा फायदा नक्कीच होणार आहे. चीनला आपल्या व्यापारी व सामरिक हितसंबंधांचा विस्तार करायचा आहे. कोरोनाच्या साथीसाठी चीनला दोष देणाऱ्या देशांबरोबरील वाद संपविणे आणि सॉफ्ट पॉवर म्हणून प्रस्थापित करणे हादेखील उद्देश असू शकतो’, असा दावा ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या अभ्यासगटातील इमोजेन पेज-जॅरेट यांनी केला.
साऊथ चायना सीमध्ये ‘कोड ऑफ कंडक्ट’च्या मुद्यावर चीनला सहकार्य करा, अशा स्वरुपाची मागणी चीन आग्नेय आशियाई देशांकडे करू शकतो, याची जाणीव सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक चोंग जा ईयान यांनी करून दिली. तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनच्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्यासाठीही दबाव आणला जाऊ शकतो, याकडेही चोंग जा यांनी लक्ष वेधले. आग्नेय आशियाई देशांमधील इंडोनेशियासह मलेशिया व फिलिपाईन्स या देशांना लस पुरविण्याचे चीनने मान्य केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जगातील विविध देशांना पुरविण्यात येणाऱ्या कोरोना लसीसंदर्भात सुरू केलेल्या उपक्रमाचा उल्लेख चीनकडून ‘हेल्थ सिल्क रोड’ असा करण्यात येत आहे. दरम्यान, पाश्‍चात्य संशोधक व विश्‍लेषकांकडून चीनच्या लसीच्या विश्‍वासार्हतेवर असलेले प्रश्‍नचिन्ह हा मुद्दाही आग्रहीपणे मांडण्यात येत आहे. जगातील इतर कंपन्यांप्रमाणे चीनच्या कंपन्यांनी त्यांच्या लसीची संपूर्ण माहिती जाहीर केलेली नाही. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला लसीला अधिकृत मान्यता देण्यापूर्वीच चिनी यंत्रणांनी देशातील जवळपास 10 लाखांहून अधिक जणांना लस टोचली देखील आहे. या गोष्टी चीनकडून लसीबाबत सुरू असलेल्या आक्रमक मोहिमेला धक्का देणाऱ्या ठरु शकतात, असा पाश्‍चात्य विश्‍लेषकांचा दावा आहे.
