नवी दिल्ली – देशात लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च 13 ते 14 टक्क्यांनी घटविण्याचे व हा खर्च एकअंकी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आखण्यात आलेले ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण’ शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. भारताला विकसित देश बनविण्याच्या दिशेने पडलेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असून निरनिराळे उद्योग क्षेत्र विस्तारणार आहेत. भारताचा प्रवास महासत्ता बनण्याच्या दिशेने सुरू असल्याचे जागतिक तज्ज्ञही मानत आहेत. तसेच भारताच्या क्षमतेने त्यांना प्रभावित केले आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. भारत सरकार गेल्या काही काळापासून लॉजिस्टिक अर्थात वाहतुकीसाठी येणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी विविध निर्णय घेतले जात आहे. कंटेनर टर्मिनल व त्यांच्या क्षमतांचा विकास, सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत बंदरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याचे प्रयत्न, गतिशक्ती योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचा केला जाणारा विकास लॉजिस्टिक क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम बनविणारा आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. तसेच जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणूनही भारत उदयास येत असून स्थानिक उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणण्यात आलेल्या ‘प्रॉडक्शन लिंक इन्सेंटिव्हज’ला (पीएलआय) जगानेही स्वीकारले आहे. मात्र भारतात लॉजिस्टिकवर येणारा खर्च चीन, अमेरिका व युरोपातील विकसित देशांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. भारतात उद्योग वाढ व गुंतवणुकीसाठी हा सर्वात मोठा अडथळा असून हा खर्च कमी करणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे. नव्या लॉजिस्टिक धोरणाअंतर्गत मजबूत यंत्रणा उभी केली जाईल.
यासाठी विविध मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या 30 यंत्रणा एकिकृत करण्यात येणार असून त्याचे डिजिटलायझेशन होणार आहे. देशात कनेक्टिव्हीटी वाढविली जाणार आहे. यामुळे मालवाहतुकीवरील खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचेल, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
