नवी दिल्ली – भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे ध्येय आहे. यासाठी ब्ल्यू इकॉनॉमीला गती द्यावी लागेल. यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत व याची धोरणाला आवश्यक ते सहाय्य करण्याचे सामर्थ्य भारतीय नौदलाकडे आहे, असे नौदलप्रमुख ऍडमिरल करमबिर सिंग यांनी स्पष्ट केले. हिंदी महासागर क्षेत्रात व्यवस्था कायम राखण्यासाठी आवश्यक असलेले स्त्रोत, साधने आणि कौशल्य भारताकडे आहे, याचीही जाणीव नौदलप्रमुखांनी करून दिली. हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांवर चिंता व्यक्त करण्यात येत असताना, नौदलप्रमुखांनी देशाच्या सामर्थ्याबाबत दिलेली ही ग्वाही लक्षवेधी ठरते.
‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये बोलताना नौदलप्रमुखांनी हिंदी महासागर क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. या क्षेत्रातील चीनच्या कारवाया वाढत चालल्या असून चीनच्या विस्तारवादाचा धोका हिंदी महासागर क्षेत्राला असल्याचे अनेकवार स्पष्ट झाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर ऍडमिरल करमबिर सिंग यांनी भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याची ग्वाही देऊन देशाला आश्‍वस्त केले. हिंदी महासागर क्षेत्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी व या क्षेत्रातील व्यवस्था कायम राखण्यासाठी लागणारे स्त्रोत, साधने व कौशल्य भारतीय नौदलाकडे आहे, असे नौदलप्रमुखांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी सरकारच्या ब्ल्यू इकॉनॉमीविषयक धोरणाला आवश्यक असलेले सारे सहाय्य करण्याचे सामर्थ्य भारतीय नौदलाकडे आहे, असेही नौदलप्रमुख पुढे म्हणाले.
‘इंडियन ओशन रिम असोसिएशन’ (आयओआरए) या संघटनेचे २३ सदस्यदेश असून ब्ल्यू इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी या देशांनी संयुक्तरित्या प्रयत्न करावे, याकरिता भारताने पावले उचलली आहेत. कोरोनाच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्थेसमोर खड्या ठाकलेल्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर, सागरी अर्थकारणाला चालना दिली तर ते अर्थव्यवस्थेला गती देणारे नवे इंजिन बनेल, असा विश्‍वास नौदलप्रमुख करमबिर सिंग यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या आघाडीवर भारत जागतिक पातळीवर प्रमुख देश बनत असल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी सागरी अर्थकारणाशी निगडीत असलेल्या सार्‍या घटकांमध्ये समन्वय व सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामध्ये भारतीय नौदलाचाही सहभाग आहे, याकडे ऍडमिरल करमबिर सिंग यांनी लक्ष वेधले.
देशाच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेला योग्य तो लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेले सहकार्य नौदलाकडून केले जाईल, असे यावेळी नौदलप्रमुखांनी स्पष्ट केले.
७,५१६ किलोमीटर इतकी विस्तीर्ण किनारपट्टी, १४,५०० किलोमीटर लांबीचे अंतर्देशीय जलमार्ग आणि १,३८२ बेटे इतके स्त्रोत भारताकडे आहेत. पुढच्या काळात यामुळे भारताच्या ब्ल्यू इकॉनॉमीसमोर फार मोठी संधी चालून येणार आहे. यामध्ये ऊर्जेपासून पर्यावरणापर्यंत, मासेमारीपासून ते पर्यटनापर्यंतच्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे, असा दावा नौदलप्रमुखांनी केला. इंडियन ओशन रिम नावाने ओळखल्या जाणार्‍या क्षेत्रातील हे सारे स्त्रोत आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी वापरण्याचे भारताने समोर ठेवायला हवे, अशी अपेक्षा नौदलप्रमुखांनी व्यक्त केली. भारतीय मच्छिमार देशाच्या सागरी क्षेत्रात उपलब्द असलेल्या संधीच्या अवघ्या ७० टक्के इतक्या प्रमाणात मच्छिमारी करतात. पण आता खोल समुद्रात मच्छिमारी करण्याची संधी साधणे आवश्यक आहे, असे ऍडमिरल करमबिर सिंग म्हणाले.
तसेच देशाच्या किनार्‍याचा वापर करून इथून सुमारे ३०० गिगावॅट इतक्या पवनऊर्जेची निर्मिती करता येऊ शकते. यापैकी अवघ्या दहा टक्के इतक्या पवनऊर्जेच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत, याकडे नौदलप्रमुखांनी लक्ष वेधले. सध्या ब्ल्यू इकॉनॉमीद्वारे भारताच्या जीडीपीला सुमारे ४ टक्के इतके योगदान दिले जाते. पण ब्ल्यू इकॉनॉमी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला याहून कितीतरी मोठे योगदान देऊ शकेल, असा विश्‍वास ऍडमिरल करमबिर सिंग यांनी व्यक्त केला आहे.
