संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या बैठकीत भारताची तुर्की व ‘ओआयसी’सह पाकिस्तानला चपराक

जिनीव्हा – भारताच्या अंतर्गत कारभारावर टिप्पणी करण्यापासून तुर्कीने दूर रहावे, असा खरमरीत इशारा भारताने दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीरच्या मुद्यावरून तुर्कीला सुनावतानाच, भारताच्या अधिकाऱ्यानी इस्लामी देशांची संघटना असणाऱ्या ‘ओआयसी’ व पाकिस्तानलाही चांगलीच चपराक लगावली. पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांना पेन्शन देणारा देश असल्याची टीका करून ओआयसी पाकिस्तानचा अजेंडा राबवित असल्याची स्पष्ट नाराजीही व्यक्त केली.

'ओआयसी'

मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या ‘ह्युमन राईट्स कौन्सिल’ची बैठक झाली. या बैठकीत भारताने ‘राईट टू रिप्लाय’चा अधिकार वापरून तुर्कीसह ओआयसी व पाकिस्तानच्या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला. ‘तुर्कीने भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांवर प्रतिक्रिया देण्यापासून स्वतःला दूर ठेवावे. त्याचवेळी लोकशाही व्यवस्था व पद्धतीनुसार मुद्दे कसे हाताळले जातात, याचीही नीट माहिती करून घ्यायला हवी’, अशा शब्दात भारताचे मानवाधिकार आयोगातील फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बढे यांनी तुर्कीला सुनावले. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनीं गेल्या वर्षभरात काश्मीरच्या मुद्यावर अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये केली असून पाकिस्तानची बाजू घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघटनेसारख्या व्यासपीठावरुन तुर्कीला समज देऊन योग्य संदेश दिल्याचे दिसत आहे.

'ओआयसी'

तुर्कीपाठोपाठ इस्लामी देशांची संघटना असणाऱ्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज'(ओआयसी) या संघटनेलाही भारताने फटकारले. ‘भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांवर बोलण्याचा ओआयसीला अधिकार नाही. पाकिस्तान त्यांचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी ओआयसीचा गैरवापर करीत आहे. पाकिस्तानचा अजेंडा चालविणे गटाच्या हिताचे आहे का याचा निर्णय ओआयसीच्या सदस्य देशांनी घ्यावा’, असा खोचक सल्ला भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिला.

यावेळी फर्स्ट सेक्रेटरी बढे यांनी पाकिस्तानचेही चांगलेच वाभाडे काढले. ‘खोटी माहिती व प्रचार करून भारताची प्रतिमा डागाळून स्वतःचे कुटील हेतू साध्य करुन घेणे, ही पाकिस्तानची जुनी सवय आहे. आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांचा अनन्वित छळ करणाऱ्या आणि दहशतवादाचे केंद्र बनलेल्या देशाची भारतालाच काय पण इतर कोणत्याही देशाला चार शब्द बोलण्याचीही लायकी नाही’, या शब्दात बढे यांनी पाकिस्तानला धारेवर धरले. यावेळी त्यांनी पाकिस्तान सरकारकडून बलोचिस्तान, सिंध व खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांचा पाढाही वाचला.

leave a reply