नवी दिल्ली/काठमांडू – सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेणारे आणि चीनधार्जिणे धोरण राबविणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांचे सरकार अडचणीत आले आहे. चीनने तिबेटच्या सीमेला लागून असलेला नेपाळचा भूभाग बळकवल्याचे आणि दोन गावांवर आपला कब्जा केल्याचे उघड झाले होते. यानंतर नेपाळचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला नेपाळी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीनने नेपाळच्या जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणावर पंतप्रधान के.पी. ओली यांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी नेपाळी काँग्रेसने केली आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्ष असलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षामध्येही फूट पडल्याच्या बातम्या आहेत. नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रभावी नेते पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड यांनी पंतप्रधान ओली यांच्याकडे राजीनामा मागितला आहे आणि तसे न केल्यास पक्ष फोडण्याची धमकी दिली आहे.
भारताने लिपुलेखमध्ये उभारलेल्या कैलास मानसरोवर लिंक रोडला विरोध केल्यावर लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरासह सुमारे ३९५ किलोमीटरचा भारतीय भूभाग आपल्या नकाशात दाखवून नेपाळने सीमावाद उकरून काढला होता. भारताचे आक्षेप आणि हा वाद चर्चेतून सोडविण्याच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करीत नेपाळ सरकारने आपल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा नकाशासंदर्भांतील विधेयक मजूर करून या वादग्रस्त नकाशाला घटनात्मक मंजुरी दिली होती. इतकेच नाही तर भारत-नेपाळच्या सीमेवर नव्या चौक्या, नव्या रस्त्यांची उभारणी, बिहारमधील सीमेवर गोळीबार, त्यानंतर ‘सिटीझनशिप कायद्या’त बदल करून भारताला लक्ष्य केले होते. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली हे चीनच्या इशाऱ्यावर हे सारे करीत असल्याचे भारतीय विश्लेषकांनी म्हटले होते. तसेच पंतप्रधान ओली हे आपले अपयश लपविण्यासाठी आणि आपल्या पक्षात व देशात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी भारताला लक्ष्य करीत असल्याचेही विश्लेषकांचे म्हणणे होते. विश्लेषकांचे हे निष्कर्ष खरे ठरत आहेत.
चीनने तिबेट सीमेवरील नेपाळचा भूभाग बळकाविल्याची बातमी उघड झाल्यावर नेपाळमध्ये आता विरोधकांकडून नव्हे सत्त्ताधारी पक्षांमध्येही पंतप्रधान के.पी.ओली यांच्याविरोधा तील सूर तीव्र झाले आहेत. नेपाळने ‘सिटीझनशिप कायद्या’त केलेल्या सुधारणेनंतर मधेसी समुदायाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आता नेपाळच्या जमिनीवर चिनी अतिक्रमणाच्या बातम्यांनंतर नेपाळचा प्रमुख विरोधी पक्षही आक्रमक झाला आहे. चीनने आपल्या चार जिल्ह्यात ज्या जमिनी बळकावल्या आहेत, त्या नेपाळ सरकारने परत मिळवाव्यात अशी आक्रमक मागणी नेपाळी काँग्रेसने केली आहे. तसेच यावर पंप्रधानांनी उत्तर द्यावे, असे नेपाळ कॉग्रेसने म्हटले आहे. तसेच नेपाळ कॉग्रेसच्या खासदारांनी कनिष्ठ सभागृहात एक प्रस्तावही आणला आहे.
चीनने जमीन बळकावल्याच्या वृत्तावरून पंतप्रधान के.पी.ओली यांना उत्तर देणे जड जात असताना त्यांच्याच पक्षातही मोठी फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. माजी पंतप्रधान प्रचंड आणि पंतप्रधान के.पी.ओली यांच्यामधील पक्षातील वर्चस्वाचा वाद उफाळून आला आहे. के.पी.ओली यांचे सरकार नेपाळी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नाही, असा आरोप प्रचंड यांनी पक्षाच्या बैठकीतच सर्वांसमक्ष केले. यामुळे पक्षाला पुढील निवडणुकीत मोठी हानी सोसावी लागेल, असे प्रचंड यांनी म्हटले आहे. तसेच ओली यांनी प्रचंड यांच्यावर टीका केली होती. यावरूनही प्रचंड हे नाराज आहेत. पक्षांमध्ये प्रचंड यांचे समर्थन वाढले असून यामुळे ओली अधिक अस्वस्थ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे ऐकिकरण झाल्यावर पॉवर शेअरिंगबाबत घेतलेल्या निर्णयाची ओली यांनी अंलबजावणी करावी आणि पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी प्रचंड यांनी केली असून अन्यथा पक्ष फोडण्याची धमकी दिली आहे.
