काठमांडू – नेपाळचे नवे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी भारत व नेपाळचे संबंध अधिक दृढ केले जातील, असे जाहीर केले आहे. पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर देउबा यांचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले होते. त्यासाठी धन्यवाद देऊन नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारताबरोबरील संबंधांना नेपाळ सर्वोच्च प्राधान्य देईल, असे संकेत दिले आहेत. आधीचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात नेपाळ भारतापासून दूर गेला आणि चीनच्या जाळ्यात अडकला होता. त्यामुळे नव्या पंतप्रधानांनी नेपाळ व भारताच्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करणे ही धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते.
भारत व नेपाळमधील संबंध अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह आपण काम करू, असे पंतप्रधान देउबा यांनी जाहीर केले. त्याच्या आधी देउबा यांचे अभिनंदन करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी भारत व नेपाळचे सहकार्य व्यापक केले जाईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला होता. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळवरील चीनचा प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे समोर येत होते. नेपाळचे आधीचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारत हा नेपाळचा शत्रू असल्यासारखी आक्रमक धोरणे स्वीकारली होती. भारताबरोबरील सीमावादाला अवास्तव महत्त्व देऊन शर्मा ओली यांनी चीनबरोबरील जवळीक वाढविली होती. चीनने या संधीचा लाभ घेऊन नेपाळवरील आपली पकड घट्ट केली.
चीनच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे नेपाळमधील लोकशाहीवादी नेते अस्वस्थ बनले होते. चीनचा पुरस्कार करणारे नेते म्हणून प्रसिद्ध असलेले पुष्पकमल दहल प्रचंड देखील चीनच्या नेपाळवरील वाढत्या वर्चस्वाकडे धोका म्हणून पाहू लागल्याचे समोर आले होते. गेल्या वर्षी लडाखच्या एलएसीवर भारत व चीनच्या लष्करामध्ये संघर्ष उद्भवल्यानंतर, चीनने पाकिस्तानसह नेपाळचाही वापर करून तीन बाजूंनी भारताला घेरण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. याच काळात नेपाळच्या लष्कराने भारतीय सीमेवरील हालचाली वाढविल्या व हे चीनच्या इशार्‍याने केपी शर्मा ओली यांनी घडवून आणल्याचे आरोप झाले होते. मात्र केपी शर्मा ओली यांचे आघाडी सरकार त्यांच्या अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे अस्थीर बनले आणि काही पक्षांनी या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला होता.
राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिल्यानंतर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शेर बहादूर देउबा यांची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. नेपाळमध्ये पुन्हा राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचे आव्हान पंतप्रधान देउबा यांच्यासमोर आले. नेपाळच्या संसदेत आपले बहुमत सिद्ध करून देउबा यांनी या आघाडीवरील पहिला टप्पा गाठल्याचे दिसत आहे. मात्र पुढच्या काळात कोरोनाच्या साथीचा मुकाबला करून नेपाळची अर्थव्यवस्था सावरणे आणि चीनचे वर्चस्व कमी करण्याचे आव्हान देउबा यांना स्वीकारावे लागेल. यासाठी नेपाळच्या सरकारला भारताचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. पंतप्रधान देउबा यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना पाठविलेल्या संदेशात याचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसत आहे.
