ओमिक्रॉन व्हेरिअंटच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात नवी नियमावली

- नियम मोडणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई

मुंबई – ओमिक्रॉन या कोरोनाच्या नव्या व्हेरिअंटची धास्ती जगाने घेतली आहे. भारतात कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेचा केेंद्रबिंदू राहिलेल्या महाराष्ट्रात यामुळे जास्त काळजी घेण्यात येत आहे. मुंबईसारख्या शहरात हजारो प्रवासी दरदिवशी परदेशातून येतात. या पार्श्‍वभूमीवर शनिवारी राज्य सरकारकडून संचार निर्बंध कडक करण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्य सरकारने नवी नियमावली जारी केली असून नियम मोडणार्‍यांवर मोठी दंडात्मक कारवाईही केली जाणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार पुन्हा सभा समारंभावरील उपस्थितीवर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. तसेच रेल्वेसह बस, रिक्षा, टॅक्सी अशा सर्व सार्वजनिक वाहनातून प्रवासासाठी संपूर्ण लसीकरणही बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने इमारतीमध्ये एकजरी कोरोना रुग्ण आढळला, तर संपूर्ण इमारत सील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ओमिक्रॉन व्हेरिअंटच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात नवी नियमावली - नियम मोडणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाईकोरोनाच्या नव्या प्रकाराच्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर चिंता वाढल्या आहेत. कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण कमी झाल्यावर संचार निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. मात्र नव्या व्हेरिअंटचा धोका लक्षात घेऊन काही नियम पुन्हा कडक करण्यात आले आहेत. यानुसार आता चित्रपट, नाट्यगृहांमध्ये ५० टक्केच उपस्थिती असणार आहे. तसेच बंद सभागृहांमध्ये होणारे कोणतेही कार्यक्रम क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीनेच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय मैदाने व लॉनमध्ये होणार्‍या समारंभांना २५ टक्के उपस्थितीची अट घालण्यात आली आहे. तसेच तिकीट असलेल्या किंवा नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाला हजर राहण्यासाठी पूर्ण लसीकरण अर्थात लसींचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक असतील. मॉल, दुकाने आणि इतर ठिकाणी कार्मचार्‍यांचे पूर्ण लसीकरण झालेले असावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रेल्वेबरोबर इतर सार्वजनिक वाहनातून प्रवासासाठीही पूर्ण लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार रिक्षा, टॅक्सीमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या प्रवाशांनाच घेण्यात यावे, असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. पुरावा म्हणून लसीकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा राज्य सरकारने दिलेला युनिव्हर्सल पास वापरावा, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीदरम्यान मास्क व इतर नियम मोडल्याचे लक्षात आल्यास ५०० रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. तसेच संस्थांमधून नियमांचे पालन होत नसेल ५० हजारांचा दंड आकारला जाईल.

याआधी राज्याच्या प्रधान सचिवांनी बैठक करून परिस्थितीचा आढवा घेतला. मुंबई महापालिका आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी समन्वयाने राज्य सरकर काम करीत आहे, असे प्रधान सचिवांनी म्हटले आहे. परदेशातून मुंबईत येणार्‍या प्रवाशांना ७२ तासापूर्वीचा आरटीपीसीआर निगेटिव्ह अहवाल बंधनकारक आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकेतून आलेला कोणताही प्रवासी पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्याला क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे. तसेच त्याचे नमूने तातडीने जिनोम तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.

leave a reply