अमली पदार्थांचा व्यापार रोखण्यासाठी ‘निदान’ पोर्टल कार्यान्वित झाले

अमली पदार्थांचानवी दिल्ली – देशातील अमली पदार्थांचा वाढलेला बेकायदेशीर व्यापार आणि वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड डेटाबेस ऑन ॲरेस्टेड नॉर्को ऑफेंडर्स-निदान’ पोर्टल सुरू झाले आहे. अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या केंद्रातील व राज्यातील यंत्रणासाठी सुरू झालेले अशा स्वरूपाचे हे पहिले पोर्टल ठरते. याच्या आधारे देशाच्या कोणत्याही भागात अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांची माहिती, त्यांच्या बोटांचे ठसे आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा तपशील असलेला डेटाबेस उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी चंदीगडमध्ये ‘अमली पदार्थांची तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा’ या विषयावर संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमलेनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नॉर्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मकॅनिझम’ची (एनसीओआरडी) घोषणा केली होती. ‘निदान’ हा या मोहिमेचाच एक भाग आहे.

‘निदान’ पोर्टल ‘इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम-आयसीजीएस’ आणि ‘ई-प्रिझन्स‘ द्वारे (अ क्लाऊड बेस्ड् ॲप्लिकेशन) माहिती घेऊन विकसित करण्यात आले आहे. हा डेटाबेस क्राईम आणि क्रिमिनल मॉनिटरिंग नेटवर्क सिस्टिम आणि सीसीटीएनएसशी जोडण्याची योजना आहे.

‘निदान’ पोर्टलमध्ये असलेली ‘आयसीजीएस’ ही यंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचा भाग आहे. यात देशातील न्यायालय, पोलीस, तुरुंग आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये असलेल्या माहितीची अखंड देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या पोर्टलमध्ये अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी अटक केलेल्या आणि अमली पदार्थांची खरेदी, विक्री करणाऱ्या तसेच अमली पदार्थांची ने-आण करणाऱ्या, त्याचा साठा करणाऱ्या, अमली पदार्थांचा वापर करणाऱ्या गुन्हेगारांची माहिती उपलब्ध करण्यात आली आहे. हा अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हेगांराचा सर्वात मोठा डेटाबेस असेल. यामुळे अमली पदार्थांची तस्करीसंबंधित गुन्हे नियंत्रणात आणण्यात यश मिळेल, त्याचवेळी, या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांकडे सुटकेचे कमी पर्याय उपलब्ध असतील आणि त्यांना कठोर शिक्षा होईल, असा विश्वास एनसीबीचे महासंचालक एस एन प्रधान यांनी व्यक्त केला आहे.

या डेटाबेसमध्ये अमली पदार्थांच्या व्यापारात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गुंतलेल्यांची माहिती देखील असेल. हे पोर्टल तयार झाल्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता वाढणार आहे.

leave a reply