नवी दिल्ली – शुक्रवारी भारत आणि उझबेकिस्तानमध्ये नऊ करार पार झाले. पंतप्रधान मोदी आणि उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शावकत मिर्झियोयेव्ह यांच्यामध्ये व्हर्च्युअल शिखर बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर ऊर्जा, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षेसंबंधीत हे करार पार पडले. त्यावेळी भारताकडून उझबेकिस्तानला चार विकास प्रकल्पांसाठी 44.8 कोटी डॉलर्सच्या कर्जसहाय्याचीही घोषणा करण्यात आली. याआधी 2018 मध्ये उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्यात भारताने उझबेकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सचे कर्जसहाय्य घोषित केले होते.

गेल्या काही वर्षात भारताने मध्य आशियाई देशांबरोबर सहकार्य अधिक भक्कम केले आहे. 2015 साली भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी उझबेकिस्तानसह पाचही मध्य आशियाई देशांना भेट देऊन भारत आणि मध्य आशियाई देशांचा सहकार्याचा अध्याय सुरू केला होता. त्यानंतर मध्य आशियाई देश आणि भारताचे सहकार्य अधिकाधिक भक्कम होताना दिसत आहे. बुधवारी पार पडलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत भारत आणि उझबेकिस्तानमधील सहकार्य अधिक भक्कम करण्याचा निर्णय झाला. यासाठी दोन्ही देशांमध्ये विविध क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यात येणार आहे.

उझबेकिस्तानबरोबरील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. यासाठी उझबेकिस्तानमधील अनेक विकास प्रकल्पांना कर्ज सहाय्य देण्याचा विचार करीत असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. तसेच दोन्ही देशांमधील संरक्षण, अंतराळ आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याचा दाखला देताना ही क्षेत्र येत्या काळात उभय देशांमधील सहकार्याचा मजबूत आधार बनतील, असे पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. दोन्ही देशांच्या संरक्षणदलांमध्ये संयुक्त अभ्यास सुरू झाला, याकडे लक्ष वेधून घेताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आपल्या अनुभवाचा लाभ उझबेकिस्तानला देण्यास तयार असल्याचे, पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी भारताचे पंतप्रधान आणि उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध व्यक्त करताना दहशतवाद्यांची आश्रयस्थळे नष्ट झाली पाहिजेत. त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्या आणि सुविधा पुरविणाऱ्यांविरोधात एकसाथ खडे ठाकायला हवे, असे स्पष्ट केले. तसेच यावेळी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीविषयीही दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली.

अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य या संपूर्ण क्षेत्राच्या सुरक्षा आणि स्थैर्यासाठी आवश्‍यक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. तसेच गेल्या दोन दशकात अफगाणिस्तानच्या आघाडीवर जे यश मिळाले आहे, ते सुरक्षित राखायला हवे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी आधोरेखित केले. दोन्ही देशांच्या नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात याचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच भारत आणि उझबेकिस्तानमध्ये गुंतवणूक कराराला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.