इस्लामाबाद – ”काश्मीर प्रश्नावर ‘ओआयसी’ने बैठक आयोजित केली नाही, तर या मुद्द्यावर साथ देणाऱ्या इस्लामी देशांची बैठक पाकिस्तान बोलावेल, ही धमकी पाकिस्तानला चांगलीच अंगलट आली आहे. सौदी अरेबियाचा प्रभाव असलेल्या ‘ओआयसी’ला पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे नाव घेऊन दिलेल्या या धमकीनंतर सौदीने पाकिस्तानची कोंडी केली आहे. पाकिस्तानला उधारीवर देण्यात येणाऱ्या इंधनाची निर्यात सौदी अरेबियाने थांबिवली असून आपले दिलेले कर्जही परत मागितले आहे. यासाठी सौदी अरेबियाने दबाव वाढविल्यावर पाकिस्तानने चीनकडून तातडीची मदत घेऊन घेतलेल्या कर्जापैकी एक अब्ज डॉलर्स दिल्याच्या बातम्या आहेत.
पाकिस्तानच्या माध्यमांमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने चीनकडून पैसे घेऊन सौदी अरेबियाला केलेल्या कर्जाच्या परतफेडीच्या बातमीची जोरदार चर्चा चालू आहे. पाकिस्तानच्या एका पत्रकाराने आपल्या वृत्त अहवालात केलेल्या खुलाशानंतर खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तान सरकारने हा व्यवहार लपविण्याचा मोठा प्रयत्न केला. मात्र माध्यमांमध्ये ही बातमी बाहेर आल्यावर पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारला अजूनही उत्तर देता आलेले नाही.
पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाही, देशाकडील परकीय गंगाजळी स्थिर असून आणि कर्जाचे ओझे कायम आहे. मग एका रात्रीत सौदी अरेबियाला १ अब्ज डॉलर्स देण्याइतके पैसे कसे आले, असा खोचक प्रश्न इम्रान खान यांना विचारला जात आहे. तातडीने चीनकडून पैसे घेऊन सौदी अरेबियाला पैसे देण्यासारखे काय घडले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नातून सौदी अरेबिया पाकिस्तान सरकारवर नाराज असून ही नाराजी दूर झाली नाही, तर नव्या संकटाची मालिका सुरु होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
२०१८ साली इम्रान खान यांच्या आवाहनानंतर सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला ६.२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. यामधील ३.२ अब्ज डॉलर्स इंधन तेलाच्या पुरवठ्याच्या रूपात, तर उर्वरित कर्ज रोखीच्या रूपात पाकिस्तानला मिळाले होते. गेल्या दोन वर्षात कधीही सौदी अरेबियाने याच्या परतफेडीसाठी तगादा लावला नाही. उलट पाकिस्तानला मुदत वाढवून देण्याची तयारीही एप्रिल महिन्यात सौदी अरेबियाकडून दाखविण्यात आली होती. त्यामुळे अचानक झालेल्या घडामोडींनी पाकिस्तानमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे. आता याचा संबंध पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या विधानाशी जोडला जात आहे. ‘ओआयसी‘चा पर्याय तयार करण्याच्या पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलेल्या अप्रत्यक्ष धमकीमुळे सौदी आणि मित्र देश भडकल्याचे दावे केले जात आहेत.
५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविलेल्या एक वर्ष पूर्ण झाले. याचा निषेध म्हणून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ‘पीओके’च्या मुझ्झफराबाद येथे रॅली आयोजित केली होती आणि मोठ्या वल्गना केल्या होत्या. तसेच त्याआधी भारताच्या जम्मू-काश्मीर, लडाख, जुनागड व सर क्रीक असे भाग पाकिस्तानात दाखविलेला एक ‘पॉलिटिकल मॅप’ पंतप्रधान इम्रान खान यांनी प्रसिद्ध केला होता. मात्र पाकिस्तानच्या या नाटकांचा कोणताही प्रभाव अंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडला नसून उलट चीनच्या साहाय्याने संयुक्त राष्ट्र संघात हा मुद्दा उचलू पाहणारा पाकिस्तान तोंडघशी पडला होता. आपण काश्मीर मुद्यावर गंभीर असून काही तरी करीत आहोत, हे दाखविण्यासाठी पाकिस्तान करीत असलेल्या धडपडीत या देशाने आपल्या जुना मित्र देश असलेल्या सौदीला दुखावण्याचीही घोडचूक केली. ही चूक पाकिस्तनाला चांगलीच अंगलट आल्याचे दिसत आहे.
इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या ‘ओआयसी’ने काश्मीर मुद्द्यावर बैठक बोलवावी. या बैठकीत जम्मू-कश्मीरमध्ये कलम ३७० हटविण्याच्या व इतर निर्णयाचा निषेध करावा. इस्लामिक देशांकडून भारताला एक कठोर संदेश देण्यात यावा, यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करीत आहे. मात्र सौदी अरेबिया, अरब अमिरातसह इतर देश यासाठी तयार नाहीत. फेब्रुवारी महिन्यातही पाकिस्तानने या मुद्दयावर ‘ओआयसी’च्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलाविण्याची मागणी केली होती. मात्र यावर नकार आल्यावर पाकिस्तान मलेशिया आणि तुर्कीकडे गेला होता. त्यावेळी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीच ‘ओआयसी’च्या भूमिकेवर टीका केली होती व मलेशिया, तुर्की आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांच्या आघाडीचे संकेत दिले होते. यावर सौदी अरेबिया प्रचंड नाराज झाला होता. आता पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शहा महमूद कुरेशी यांच्या धमकीने दोन्ही देशांचे संबंध आणखीनच बिघडल्याचे समोर येत आहेत.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा जुना मित्र आणि सहाय्यक देश राहिला आहे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला कित्येकवेळा आर्थिक संकटात मदत केली आहे. कर्जे दिली आहेत. १९९८ च्या आण्विक चाचणीनंतर पाकिस्तानवर निर्बंध टाकण्यात आल्यावरही सौदी अरेबियाने उधारीवर इंधन पुरवठा व इतर मार्गाने पाकिस्तानला मदत केली होती. सौदी अरेबियाने याआधी पाकिस्तानला दिलेली कितीतरी कर्जे माफ केली आहेत. तसेच कर्जाच्या परतफेडीचा कधीही तगादा लावला नाही, असे पाकिस्तानच्या माध्यमांमधून सांगण्यात येत आहे. मग आता असे काय झाले की सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला २०१८ साली दिलेल्या कर्जाची परफेड करण्यास सांगण्यात येत आहे? तसेच चीनकडून पैसे घेऊन लपूनछपून सौदीला इम्रान खान यांच्या सरकारने पैसे का दिले? या बद्दल पाकिस्तानात प्रश्न विचारले जात आहेत.
सौदी अरेबियानंतर अरब अमिरात व इतर देशही अशीच मागणी करतील ही भीती आता पाकिस्तानला सतावत आहे. तसेच कर्जाची परतफेड ने केल्यास या देशांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो पाकिस्तानींना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील आणि त्यांना पाकिस्तानात परत पाठविले जाईल. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेवर जो बोजा वाढेल, गरिबी व बेकारीत वाढ होईल, त्यामुळे पाकिस्तान आणखी आर्थिक संकटात येईल, अशी भीती पाकिस्तानातील विश्लेषकच व्यक्त करीत आहेत. पाकिस्तानचे कर्ज घेऊन कर्ज फेडण्याचे अर्थशास्त्र या देशाला आणखीनच आर्थिक संकटात ढकलत असल्याचे काही विश्लेषक सांगत आहेत.
