इस्लामाबाद – पाकिस्तानने आपली पहिले राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक धोरण तयार केले आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या धोरणात पहिल्यांदाच देशाच्या नागरिकांचा तसेच आर्थिक सुरक्षेचा विचार करण्यात आल्याचा दावा केला जातो. पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी सशक्त अर्थव्यवस्थाच देशाच्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्‍चित करील, असे सांगून या धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
लष्कर निश्‍चित करेल तेच आत्तापर्यं पाकिस्तानचे सुरक्षाविषयक धोरण ठरत होते. संरक्षण तसेच परराष्ट्र धोरण देखील पाकिस्तानच्या सरकारकडून नाही तर लष्कराकडूनच निश्‍चित केले जात होते. मात्र पाकिस्तानची ही परंपरा खंडीत करून नागरी सहभाग असलेले सुरक्षाविषयक धोरण विकसित करण्याचा प्रयत्न इम्रान खान यांचे सरकार करीत आहे. यानुसार देशाच्या नागरिकांच्या तसेच आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे देशाची सुरक्षा निश्‍चित होणार असल्याचे दावे मोईद युसूफ यांनी केले.
पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून असा विचार पहिल्यांदाच मांडण्यात आल्याचे दावे आता पाकिस्तानचे विश्‍लेषक करीत आहेत. मात्र इतक्या वर्षांची लष्करी व्यवस्था मोडीत काढून नवे राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक धोरण लागू करण्याची क्षमता सध्याच्या पाकिस्तानी सरकारकडे आहे का? असा प्रश्‍न विश्‍लेषक विचारत आहेत. इतकेच नाही तर पाकिस्तानच्या राजकीय नेत्यांकडे लष्कराला आव्हान देऊन अशी व्यवस्था लागू करण्याची धमक आहे का? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
नव्या सुरक्षाविषयक धोरणाचा आराखडा कितीही आकर्षक असला तरी या देशाची कमकुवत लोकशाही व लष्कराचा प्रभाव पाहता, हे नवे धोरण प्रत्यक्षात उतरण्याची फारशी शक्यता नाही. मात्र या नव्या धोरणामुळे पाकिस्तानचे सध्याचे पंतप्रधान इम्रान खान व या देशाच्या लष्करामधील मतभेद अधिकच तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे.
