इस्लामाबाद/काबुल – तालिबानच्या राजवटीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तानचा आटापिटा सुरूच आहे. येत्या रविवारी पाकिस्तानात आयोजित होणार्‍या इस्लामी देशांच्या ‘ओआयसी’च्या बैठकीसाठी पाकिस्तानने तालिबानला आमंत्रित केले. या बैठकीच्या निमित्ताने इस्लामी देशांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान करू शकतील. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला प्रतिसाद मिळण्याची फारशी शक्यता नाही.
पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद येथे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन-ओआयसी’च्या १७ व्या बैठकीचे आयोजन होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सदर बैठक व्हर्च्युअल स्वरुपात पार पडेल. यामध्ये जगभरातील ५७ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होण्याची शक्यता पाकिस्तानचे सरकार वर्तवित आहे. यानिमित्ताने पाकिस्तान आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अफगाणी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने या बैठकीसाठी तालिबानला आमंत्रण दिले आहे. ओआयसीच्या बैठकीत पंतप्रधान इम्रान खान इस्लामी देशांसमोर तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देण्याची शिफारस करतील. यासाठी अफगाणिस्तानातील दुष्काळ व अन्नधान्य, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टींच्या टंचाईकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान लक्ष वेधतील, असा दावा केला जातो.
अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तानचा हा आणखी एक प्रयत्न असल्याचे दिसते. याआधीही पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ, युुरोपिय महासंघ तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळवून देण्यासाठी आवाहन केले होते. तर काही ठिकाणी, तालिबानला मान्यता न दिल्यास अफगाणिस्तानात गृहयुद्ध पेट घेईल व त्याचे परिणाम शेजारी देशांसह सार्‍या जगाला भोगावे लागतील, असा इशारा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी दिला होता.
पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तालिबानसाठी शिफारस करणार्‍या पाकिस्तानने देखील आत्तापर्यंत तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. इस्लामी देशांच्या 
‘ओआयसी’ने तालिबानच्या राजवटीला समर्थन देण्याचे टाळले आहे. ‘ओआयसी’ने अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला मान्यता द्यायची असती तर ती कधीच दिली असती, याकडे विश्‍लेषक लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे ‘ओआयसी’च्या या बैठकीत देखील तालिबानला मान्यता मिळणार नसल्याचे बोलले जाते.
दरम्यान, तालिबान ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची दहशतवादी संघटना आहे. तालिबानने आपल्या राजवटीचा प्रमुख म्हणून घोषित केलेला मुल्ला हसन अखूंद हा अजूनही अमेरिकेच्या मोस्ट वॉंटेड यादीत आहे. अशा परिस्थितीत, तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देण्याची चूक ओआयसीचे सदस्य करणार नाहीत, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
ओआयसीच्या बैठकीसाठी तालिबानला आमंत्रित करण्याच्या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भूमिकेचे पाकिस्तानातील काही कट्टरपंथियांनी स्वागत केले. तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि परराष्ट्र धोरणांकडे लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा तालिबानसाठी प्रचार करणार्‍या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर काही बुजूर्ग पत्रकार सडकून टीका करीत आहेत. तालिबानची बाजू घेऊन पाकिस्तानचे भले होणार नाही, याची जाणीव हे पत्रकार करून देत आहेत.
