इस्लामाबाद – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुन्हा लागू केल्याखेरीज भारताशी चर्चा शक्य नाही, असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जाहीर केले. ही त्यांची घोषणा म्हणजे आणखी एक यु-टर्न घेऊन केलेली सारवासारव असल्याचा दावा पाकिस्तानची माध्यमे करीत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर पाकिस्तानात गदारोळ माजला आणि इम्रान खान यांच्या सरकारने भारताशी काश्मीरचा सौदा केल्याचे आरोपही सुरू झाले. यानंतर परराष्ट्रमंत्री कुरेशी व पंतप्रधान इम्रान खान यांना यावर सारवासारव करावी लागली.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा व पंतप्रधान इम्रान खान सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावर गेले होते. या दौर्‍याचे तपशील उघड झालेले नाहीत. मात्र सौदी अरेबियाने भारताच्या वतीने काश्मीर प्रश्‍नावर तडजोड करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानला दिल्याची चर्चा या देशाच्या माध्यमांमध्ये रंगलेली आहे. पंतप्रधान व लष्करप्रमुखांनी ही बाब मान्य केली. तसेच काश्मीरचा प्रश्‍न मागे टाकून भारताशी सहकार्य करण्यास लष्करप्रमुख बाजवा व पंतप्रधान इम्रान खान तयार झाले, असे पाकिस्तानचे काही पत्रकार छातीठोकपणे सांगत आहेत. त्यातच परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगून पाकिस्तानात सर्वांनाच धक्का दिला होता.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलखातीत कुरेशी यांनी केलेली ही विधाने पाकिस्तानात वादग्रस्त ठरली. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या सरकारने काश्मीरचा मुद्दा सोडून दिला, असा होत असल्याचे सांगून पाकिस्तानी माध्यमांनी त्यावर गदारोळ माजविला. भारत व पाकिस्तानमध्ये अघोषित पातळीवर चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या वाटाघाटी उघडपणे का केल्या जात नाहीत, असा प्रश्‍न काही विश्‍लेषक विचारत आहेत. भारताबरोबर काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर संघर्षबंदी झाली, याच्या व्यतिरिक्त या अघोषित चर्चेतून पाकिस्तानला काय मिळाले? भारत कलम ३७० पुन्हा लागू करायला तयार झाला का? अशा जळजळीत प्रश्‍नांचा सामना पाकिस्तानच्या सरकारला करावा लागत आहे.
मात्र पाकिस्तानचे पंतप्रधान व लष्करप्रमुखांनी सौदी अरेबियामध्ये जाऊन काश्मीरच्या प्रश्‍नावर तडजोड केली असेल, तर त्यामागे त्यांची अगतिकता आहे. कारण सध्या अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेली असताना, अंतर्गत आव्हाने तीव्र झालेली असताना पाकिस्तान आपल्या अस्तित्त्वासाठी झगडत आहे. चीनसहीत सर्वच देश पाकिस्तानवर नाराज आहेत. अशा परिस्थितीत भारताशी तडजोड करून चर्चा सुरू केल्याखेरीज पाकिस्तानला भवितव्य असूच शकत नाही. याची जाणीव पाकिस्तानच्या लष्करालाही झालेली आहे. म्हणूनच भारताबरोबर चर्चेचा प्रस्ताव पाकिस्तानी लष्कराकडून आपल्या सरकारला दिला जात आहे.
पाकिस्तानने भारताकडून साखर व कापूस खरेदी करण्याची तयारी केली होती. त्याला पाकिस्तानच्या लष्कराचाही पाठिंबा होता. अशारितीने सहकार्य वाढवित नेण्याची योजना यामागे होती. पण पंतप्रधान इम्रान खान यांनी याबाबतचा निर्णय घेताना आपल्या सहकार्‍यांना अंधारात ठेवले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध झाला. त्यानंतर नाईलाज झालेल्या इम्रान खान यांनाही हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आधीच्या काळात कलम ३७० लागू केल्याखेरीज भारताशी चर्चा शक्य नसल्याचे केलेले दावे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अंगावर उलटत आहेत. यामुळे त्यांना भारताशी सहकार्य प्रस्थापित करण्याची गरज व इच्छा असली तरी ते तसा निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
याच कारणामुळे इम्रान खान यांचे भारताबाबतचे धोरण धरसोडीचे बनले आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्‍न मागे टाकून भारताशी चर्चा केली, तर आपणच आधी केलेल्या विधानांचा दाखला देऊन आपल्यावर चहूबाजूंनी टीका होईल, अशी चिंता इम्रान खान यांना वाटत आहे. त्याचवेळी भारताबरोबरील संबंधांचे हे प्रकरण अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे पाकिस्तानचे लष्करही इम्रान खान यांच्यावर नाराज आहे. म्हणूनच इम्रान खान यांना पुन्हा आपल्या मूळ भूमिकेकडे परतावे लागले असून त्यांनी पुन्हा एकदा कलम ३७० लागू करण्याच्या मागणीवर पाकिस्तान ठाम असल्याची घोषणा केली. पण फार काळ ते या घोषणेवरही ठाम राहू शकणार नाहीत, किंबहुना तसे करणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही, असा इशारा या देशातील जबाबदार विश्‍लेषक देत आहेत.
