नवी दिल्ली – पाक व्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याच्या पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भारताने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दात समज दिली आहे. पाकिस्तानचा अवैध कब्जा असलेल्या या भागाबाबत आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार पाकिस्तानच्या न्यायालयाला नाही. गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर, लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि या भागात स्थिती बदलाचे प्रयत्न करून पाकिस्तान या भागावरील आपल्या अवैध ताब्याला वैधता मिळवून देऊ शकत नाही, असे असे भारताने पाकिस्तानला सुनावले. तसेच पाकिस्तानने ताबडतोब गिलगिट-बाल्टिस्तान खाली करावे अशी मागणी भारताने केली असून या प्रकरणी पाकिस्तानच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला समन्स बजावले आहेत.
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गिलगिट-बाल्टिस्तान निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यासाठी पाकिस्तान सरकारला कायद्यात सुधारणा करण्यासही सांगितले आहे. पाकिस्तान या भागातील कायदेशीर स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहे. २००९ साली पाकिस्तानने या भागाचे नामकरण ‘नॉर्दन एरिया ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान’ असे करून पहिल्यांदा गिलगिट-बाल्टिस्तानला आपला पाचवा प्रांत घोषित करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. येथे मुख्यमंत्री आणि गव्हर्नर नेमण्याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करून पहिला. २०१८ साली पाकिस्तान सरकारने आधीच्या आदेशात आणखी काही बदल केले आणि हा भाग पाचवा प्रांत म्हणून घोषित करण्याची संपूर्ण तयारी केली. मात्र भारताने कडाडून विरोध केल्यावर पाकिस्तानचा हा डाव उधळला गेला आणि पाकिस्तानने आपली यॊजना काही काळापुरती गुंडाळून ठेवली होती.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आडून पाकिस्तान आपला कुटील डाव पुन्हा अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. यानंतर भारताने पाकिस्तानला कठोर शब्दात समज दिली आहे. पाकिस्तानच्या या हालचाली इथल्या अवैध ताब्यावर पडदा टाकण्यासाठी आहेत. मात्र तसे होऊ शकणार नाही. हा भाग भारताचा अविभाज्य भूभाग आहे आणि पाकिस्तानने हा भाग ताबडतोब खाली करावा, असे भारताने बजावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानच्या राजनैतिक समन्स बजावून आपला आक्षेप नोंदवला. भारत या हालचाली अजिबात सहन करणार नाही, असे पाकिस्तानच्या राजनीतिक अधिकाऱ्याला कडक शब्दात सुनावण्यात आले आहे.
सध्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानला तेथील स्थनिकांचा विरोध सहन करावा लागत आहे. पाकिस्तानने या भागाची लूट करण्याखेरीज काहीही केलेले नाही. पाकिस्तानने येथील जनतेवर सदैव अत्याचार केले, असे येथील जनता सांगत असून भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तनचा ताबा घेऊन आपल्या यातना संपाव्यात असे आवाहन येथील जनता करीत आहे. भारताने जम्मू-काश्मीरमधून कलम-३७० हटविल्यावर ही मागणी अधिकच तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे.
चीनच्या महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिटीव्ह’चा (बीआरआय) भाग असलेला ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) गिलगिट-बाल्टिस्तनमधूनच जातो. येथील नागरिकांचा या प्रकल्पला जबरदस्त विरोध असून हा विरोध अधिकच वाढत चालला आहे. भारताने आधीच चीनला हा प्रकल्प भारताच्या सार्वभौमत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे वारंवार बजावले आहे. सध्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला ‘ सीपीईसी’ हाच आपला भविष्यात आर्थिक आधार असल्याचे वाटत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान या भूभागावरील आपल्या अवैध ताब्याला वैधता देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते.
