इस्लामाबाद – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आयोजित केलेल्या ‘समिट फॉर डेमोक्रसी’मध्ये सहभागी होण्यास पाकिस्तानने नकार दिला. गेल्या कित्येक दिवसांच्या विलंबानंतर पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने ही घोषणा केली. त्याचबरोबर योग्य वेळी पाकिस्तान अमेरिकेशी संपर्क करील, असेही पाकिस्तानच्या सरकारने जाहीर केले. गुरुवारपासून सुरू झालेल्या या परिषदेतून बायडेन प्रशासनाने चीनला वगळले आहे. त्यामुळे यात सहभागी होऊन चीननी नाराजी ओढावून घेण्याची हिंमत पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारकडे नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानने बायडेन प्रशासनाला नकार दिल्याचे बोलले जाते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी गेल्या महिन्यात लोकशाहीवादी देशांच्या परिषदेची घोषणा केली होती. यासाठी जगभरातील शंभरहून अधिक देशांना आमंत्रित केले असून यामध्ये भारतासह, तैवान, नेपाळ, मालदिव्ज्, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, युरोपिय देशांचाही समावेश आहे. गुरुवारपासून सुरू झालेल्या या परिषदेत हुकूमशाही, मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचारांच्या मुद्यांवर चर्चा होत आहे. यासाठी बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तानला देखील आमंत्रित केले होते.
गेले दोन आठवडे पाकिस्तानच्या सरकारने अमेरिकेच्या आमंत्रणावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले होते. पण सदर परिषद सुरू होण्यासाठी काही तास शिल्लक असताना पाकिस्तानने यात सहभागी होण्यास नकार दिला. या परिषदेत सहभागी होणे म्हणजे कुठल्यातरी एका गटात सहभागी होण्यासारखे असल्याचे सांगून पंतप्रधान इम्रान खान यांनी लोकशाहीवादी देशांच्या गटात सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
अमेरिकेने चीनला नाकारुन तैवानला या परिषदेला बोलावले आहे. तैवान हा आपला सार्वभौम भूभाग असल्याचा दावा चीन करीत आहे. तसेच तैवानला या परिषदेत सामील केल्यामुळे चीनने अमेरिकेवर टीका केली आहे. अशा बैठकीत पाकिस्तान सहभागी झाला तर चीनची आयती नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल, अशी चिंता पाकिस्तानला सतावित आहे. त्यामुळे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने अमेरिकेला नकार देण्याची जोखीम पत्करल्याचा दावा केला जातो.
पाकिस्तानच्या या भूमिकेचे जगभरातील चीनच्या दूतावासांनी स्वागत केले. तसेच चीनच्या मुखपत्राने देखील पाकिस्तानने मैत्री निभावल्याचे म्हटले आहे. पण पाकिस्तानातील विश्‍लेषक, पत्रकार पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भूमिकेवर टीका करीत आहेत. अमेरिकेला नकार देऊन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अप्रत्यक्षरित्या हुकूमशाहीवादी चीनच्या गटात जाऊन बसल्याचे कबुल केल्याची टीका पाकिस्तानी माध्यमांमधून होत आहे.
पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका व युरोपिय देशांकडून पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी होऊ शकते. ‘आयएमएफ’कडून पाकिस्तानवरील कारवाई तीव्र होऊ शकते. मानवाधिकारांच्या मुद्यावरुन पाकिस्तानवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, अशी चिंता पाकिस्तानी पत्रकार व्यक्त करीत आहेत.
