वॉशिंग्टन – इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांबाबत पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेशी पॅलेस्टिनींचा थेट संबंध नाही. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी या मुद्यावरुन जाहीररित्या पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्यावर टीका केली. यामुळे पहिल्यांदाच अमेरिका व इस्रायलच्या नेतृत्त्वात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. कधी नव्हे ते अमेरिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे नेते नेत्यान्याहू यांच्यावर कोरडे ओढत आहेत. अमेरिका व इस्रायलमधील या मतभेदांचा पॅलेस्टिनींनी फायदा उचलावा आणि इस्रायलच्या तावडीतून आपला भूभाग सोडवून घ्यावा, असा सल्ला अमेरिकेतील पॅलेस्टिनी विश्लेषक देत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी इराणने देखील इस्रायलमधील अंतर्गत संघर्षाचा पॅलेस्टिनींनी लाभ घ्यावा, असे सुचविले होते.
न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा निर्णय एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस सर्व पक्षाच्या नेत्यांबरोबर चर्चेनंतर घेणार असल्याचे इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी जाहीर केले. पण यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या धोरणांवर टीका केली. तसेच अशा धोरणांमुळे नेत्यान्याहू यांचे सरकार फार काळ टिकणार नसल्याचा इशारा बायडेन यांनी दिला होता. यावर खवळलेल्या पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी देखील सार्वभौम इस्रायलचे धोरण परदेशी हस्तक्षेपावर अवलंबून नसते, असे फटकारले होते.
अमेरिका व इस्रायलच्या नेतृत्वाने उघडपणे परस्परांवर टीका केल्यानंतर दोन्ही मित्रदेशांमधील संबंधात तणाव निर्माण झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री एली कोहेन यांच्याबरोबर फोनवरुन झालेल्या चर्चेत इस्रायल अमेरिकेचा जून मित्रदेश असल्याचे स्पष्ट केले. पण पुढच्याच वाक्यात ब्लिंकन यांनी इस्रायलला पॅलेस्टिनींबरोबर वाद निर्माण करू नये, असा इशारा दिला. यावरुन अमेरिका व इस्रायलच्या नेतृत्वात मतभेद असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ नेते बर्नी सँडर्स आणि जमाल बोमन यांनी देखील न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणांवर टीका करताना इस्रायलमधील नेत्यान्याहू सरकार लोकशाहीविरोधी मोहिमेवर असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांची ही भूमिका इस्रायलच नाही तर पॅलेस्टिनींसाठी धोकादायक असल्याचे सँडर्स-बोमन यांनी म्हटले होते. त्याचबरोबर इस्रायलला पुरविण्यात येणाऱ्या शस्त्रास्त्रांवर मर्यादा टाकण्याची मागणी सँडर्स-बोमन यांनी केली होती.
अमेरिकन काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट पक्षाच्या इतर सदस्यांनी देखील नेत्यान्याहू यांच्यामुळे इस्रायलच्या लोकशाहीला धोका असल्याचे सांगून निदर्शकांचे समर्थन केले होते. अमेरिकेच्या सत्ताधारी पक्षाकडून इस्रायलच्या नेतृत्त्वावर होत असलेल्या टीकेकडे अमेरिकेतील पॅलेस्टिनी विश्लेषकांनी लक्ष वेधले. न्यायालयीन सुधारणांबाबत इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू निर्णय घेतील, त्याचा सध्यातरी पॅलेस्टिनींशी संबंध दिसत नाही. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी इस्रायलच्या लोकशाही व स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे पॅलेस्टिनींचा फायदा होऊ शकतो, असा दावा अमेरिकी विश्लेषक युसेफ मुनायेर यांनी केला.
पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली पॅलेस्टिनींवर अत्याचार होत असल्याच्या आरोपांना बळ मिळेल, पॅलेस्टिनींचा मुद्दा अधिक ठळकपणे मांडता येईल, असे मुनायेर यांनी सुचविले. तर इस्रायलमधील अस्थैर्याचे भांडवल करून पॅलेस्टिनींच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्या आरोपांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडता येईल, असा दावा नोरा एरकत या पॅलेस्टिनी विश्लेषिकांनी केला. स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नांना यामुळे सहाय्य मिळेल, असे नोरा यांनी सुचविले.
दरम्यान, इस्रायलमधील विरोधी पक्षनेते पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्याबरोबर चर्चेद्वारे न्यायालयीन सुधारणांबाबतचा वाद मिटविण्यासाठी तयार झालेले नाही. त्यामुळे इस्रायलमधील अस्थैर्य अजूनही कायम आहे. पॅलेस्टिनींनी याचा फायदा घ्यावा, अशी चिथावणी इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍सने वेस्ट बँकमधील कट्टरपंथियांना दिली होती.
