वॉशिंग्टन – अमेरिकेची भारताबरोबरील भागीदारी सर्वात महत्त्वाची असल्याचा दावा व्हाईट हाऊसचे माध्यमविषयक उपसचिव वेदांत पटेल यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढच्या महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्याचा हा दौरा दोन्ही देशांमधील सहकार्यासाठी उपकारक ठरेल, असे पटेल म्हणाले. त्याचवेळी या दौऱ्यात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र तसेच दोन्ही देशांमधील व्यापार व गुंतवणूक तसेच सुरक्षेसंदर्भात व्यापक आणि सखोल चर्चा होईल, असे संकेत पटेल यांनी दिले आहेत. मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याआधीच राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याशी जपानमध्ये होणाऱ्या जी७च्या बैठकीत भेट होऊ शकते. परराष्ट्र मंत्रालयाने तसे संकेत दिले आहेत.
१९ ते २४ मे दरम्यान पंतप्रधान मोदी जपान, पाऊआ न्यू गिनिआ आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा दौरा करणार आहेत. जपानमध्ये होणाऱ्या जी७ परिषदेसाठी भारताच्या पंतप्रधानांना मिळालेले आमंत्रण लक्ष वेधून घेणारे आहे. जी७चे आयोजन करणारे देश सातत्याने या बैठकीसाठी भारताला आमंत्रित करीत आले आहेत. त्यामुळे भारत हा जी७चा अघोषित सदस्य बनल्याचे दिसते, असा दावा पाकिस्तानातील काही विश्लेषकांनी केला होता. यातून भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढत असलेले महत्त्व अधोरेखित होते, असे या पाकिस्तानी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
जपानमध्ये होणाऱ्या जी७च्या या बैठकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन देखील सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या क्वाडच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी सहभागी होतील. इथे देखील पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची द्विपक्षीय भेट होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या या जपान व आस्ट्रेलिया भेटीत महत्त्वाच्या देशांच्या नेत्यांशी इंडो-पॅसिफिक तसेच इतर महत्त्वाच्या मुद्यांवर सखोल चर्चा अपेक्षित असल्याचा दावा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.
दरम्यान, पुढच्या महिन्यातील पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याची पूर्वतयारी सुरू झाल्याचेही संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसचे माध्यमविषयक उपसचिव वेदांत पटेल यांनी अमेरिकेसाठी भारताबरोबरील सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याची बाब अधोरेखित केली. खुले व मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र तसेच दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रातील भागीदारी अधिकच भक्कम करण्यावर पंतप्रधान मोदी यांच्या या भेटीत चर्चा पार पडेल, असे पटेल पुढे म्हणाले.
बायडेन प्रशासनाकडून वारंवार भारताबरोबरील अमेरिकेच्या सहकार्याचे महत्त्व जगासमोर मांडले जाते. मात्र राष्ट्राध्यक्ष बायडेन सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही देशांमधील सहकार्याच्या आघाडीवर फार मोठी प्रगती झालेली नाही. युक्रेनच्या युद्धात भारताने अमेरिकेच्या मागणीनुसार रशियाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे नाकारले होते. या युद्धात भारत कुणाचीही बाजू न घेता तटस्थ राहिला व हा तटस्थपणा म्हणजे आपल्याला केलेला विरोध असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यातच रशियाने दिलेल्या स्वस्त इंधनाचा पर्याय स्वीकारून भारताने रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात इंधनाची खरेदी सुरू केली होती. यावरही अमेरिका नाराज असल्याची चर्चा आहे. मात्र उघडपणे ही नाराजी व्यक्त करून भारताला दुखावण्याची जोखीम बायडेन प्रशासनाने स्वीकारलेली नाही. उलट भारताबरोबरील सहकार्य वाढविण्यास आपण उत्सुक असल्याचा संदेश बायडेन प्रशासनाकडून सातत्याने दिला जातो.
