नवी दिल्ली – अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी या प्रगत व श्रीमंत देशांचा सहभाग असलेल्या ‘जी7’ची बैठक जर्मनीत पार पडणार आहे. पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या या बैठकीसाठी जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना आमंत्रण दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याची माहिती दिली. हे आमंत्रण म्हणजे जर्मनीच्या भारताबरोबरील भक्कम भागीदारी आणि उच्चस्तरिय राजनैतिक संवादाचा दाखला देत आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
याआधी ब्रिटनमध्ये पार पडलेल्या ‘जी7‘ बैठकीमध्येही भारताचे पंतप्रधान सहभागी झाले हेोते. जर्मनीमध्ये होत असलेल्या या बैठकीसाठीही भारताला आमंत्रण मिळालेले आहे. ही बाब भारताचे आंतरराष्ट्रीय पटलावरील महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरते. जी7मध्ये भारताचे पंतप्रधान दोन सत्रांना संबोधित करणार आहेत. यात ऊर्जा, पर्यावरण, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि लोकशाही इत्यादी मुद्यांचा समावेश असेल, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. तसेच पंतप्रधान मोदी जी7 देशांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा करणार असल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
युक्रेनच्या युद्धामुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आव्हाने यावर जी7 देश सखोल चर्चा करणार असल्याचे सांगितले जाते. यासंदर्भात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. जी7बद्दल ही माहिती येत असतानाच, ब्रिक्स परिषदेचीही चर्चा सुरू झाली आहे. यावेळी चीनकडे ब्रिक्सचे यजमानपद असून पंतप्रधान मोदी व्हर्च्युअल माध्यमातून ब्रिक्स परिषद संबोधित करणार आहेत. याचीही चर्चा सुरू झाली असून भारताच्या चीनबरोबरील ताणलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्समधील पंतप्रधान मोदी यांचा सहभाग लक्षणीय ठरतो.
एकाच वेळी जी7 व ब्रिक्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधील भारताचा सहभाग आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वेगळाच संदेश देत आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या सत्तेच्या दोन्ही आघाड्यांमध्ये सहभागी असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश ठरतो. भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व यामुळे अधोरेखित झालेले आहे.
